किसान आंदोलन से कारोबार प्रभावित हो रहा है। उद्योग संगठनों के अनुसार इस आंदोलन से उद्योग को रोजाना 500 करोड़ रुपये की चपत लग रही है। इसका चौथी तिमाही में उत्तर भारत के राज्यों की जीडीपी पर भी असर पड़ सकता है। कारोबारियों के अनुसार इस आंदोलन से दिल्ली के कारोबारियों को अब तक 300 […]
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ग्रामीण, शहरी रोजगार और वेतन अंतर पर हाल ही में ILO के एक पेपर के अनुसार, मनरेगा योजना ने पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन अंतर को कम किया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी नियमों के पालन में सुधार किया है। इसके अतिरिक्त, पेपर में पाया गया कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के […]
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दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाली चार तिमाहियों में छोड़े गए पूंजीगत खर्च (capex) प्रोजेक्ट का मूल्य पूर्ण प्रोजेक्ट के मूल्य से दोगुना से ज्यादा हो गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के आंकड़ों से पता चलता है कि पूरी की गई परियोजनाएं कुल 6.9 ट्रिलियन रुपये की थीं, जबकि छोड़ी गई परियोजनाएं (dropped […]
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गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक (Goldman Sachs) के भारतीय अर्थशास्त्री के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 6% से अधिक बढ़ने की उम्मीद है, जो चीन से ज्यादा निवेश को आकर्षित करेगी। गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री शांतनु सेनगुप्ता का मानना है कि लंबी अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 6.5% या उससे थोड़ा ऊपर […]
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जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार एसोसिएशन (ईएफटीए) देशों की ‘डेटा एक्सक्लूसिविटी’ की मांग खारिज कर दी है। यह दोनों पक्षों के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के बौद्धिक संपदा (आईपी) अध्याय का हिस्सा है। ईएफटीए में 4 देश आईलैंड, स्विटजरलैंड, नॉर्वे और लिचस्टनटाइन हैं। डेटा […]
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भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि हरित परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण विषम है और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रित है। उन्होंने कहा कि उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में इस क्षेत्र में पूंजी प्रवाह को तत्काल बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। मुंबई में आयोजित वैश्विक 59वें सीसेन गवर्नर्स सम्मेलन […]
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मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था (CBAM) यानी यूरोपीय देशों में लगने वाले कार्बन कर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने विकसित देशों से सकारात्मक सोच अपनाने की अपील की है, ताकि विकसित देशों में आर्थिक गतिविधियां सुनिश्चित करना विकासशील देशों के लिए घाटे का सौदा न हो। […]
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लाल सागर के संकट, विकसित देशों में मांग कम होने और जिंसों के गिरते दाम के बीच जनवरी महीने में वस्तु यानी माल का निर्यात पिछले साल की समान अवधि की तुलना में बढ़कर 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि व्यापार घाटा (निर्यात और आयात के बीच अंतर) जनवरी महीने में […]
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उत्तर प्रदेश में सामाजिक विकास की कई परियोजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान उद्योगों के सीएसआर प्रमुखों से संवाद स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ की निवेश परियोजनाओं का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आगामी 19 से 21 फरवरी तक आयोजित होने जा रहा है। तीन दिवसीय […]
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भारत ने गुरुवार को कहा कि उसने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ प्रस्तावित एफटीए में शोध से जुड़े आंकड़ों को बाहर (डाटा एक्सक्लूसिविटी) रखने के प्रावधान की मांग को खारिज कर दिया है। उसने कहा कि यह घरेलू जेनेरिक दवा उद्योग के हितों की रक्षा के लिए जरूरी है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल […]
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