भारत में लोगों का पर्सनल लोन लेना बैंकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि बैंक अब कॉर्पोरेट कंपनियों को उतना पैसा उधार नहीं दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई कंपनियां उधार लिया गया पैसा वापस नहीं कर पा रही हैं और वे अपना कर्ज कम करने की कोशिश कर रही हैं। […]
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देश में सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार के तहत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू हुए छह साल पूरे हो चुके हैं और अब 1.5 लाख करोड़ रुपये का मासिक राजस्व एक तरह से सामान्य हो चुका है। हालांकि कर प्रणाली में धोखाधड़ी के नए तरीके भी आजमाए जा रहे हैं लेकिन कर अधिकारी […]
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भारत ने अपनी रणनीतिक संसाधन सुरक्षा बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत पहली आधिकारिक महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी की है। इस सूची में देश की आर्थिक वृद्धि और तकनीकी विकास के लिए महत्वपूर्ण 30 खनिजों की पहचान की गई है। इस अग्रणी कदम का मकसद आयात की निर्भरता कम करना, आपूर्ति श्रृंखला में […]
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अब महिला सम्मान बचत पत्र के खाते सभी सरकारी बैंकों के साथ आईसीआईसीआई बैंक, ऐक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईडीबीआई बैंक में भी खुल सकेंगे। सरकार की ओर से बुधवार को जारी एक अधिसूचना में यह कहा गया है। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक लघु बचत योजना में अप्रैल मई 2023 के दौरान 10.26 […]
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कोविड महामारी की विपरीत परिस्थितियों के बाद वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राज्यों की वित्तीय सेहत में तेज सुधार हुआ है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) के मुताबिक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों (UT) का समेकित सकल राजकोषीय घाटा (GFD) वित्त वर्ष 21 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.1 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर था। […]
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बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है और सकल गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) का अनुपात घटकर दशक में सबसे कम रह गया है। इसके साथ ही शुद्ध NPA (net NPA) अनुपात 1 फीसदी पर आ गया है जो वित्त वर्ष 2010-11 के बाद सबसे कम है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आज […]
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मजबूत आर्थिक महाशक्ति के तौर पर अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही अवधारणा 21वीं सदी के आते आते फीकी पड़ने लगेगी। गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान जताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार वैश्विक तौर पर वर्ष 2050 तक शीर्ष-5 में शामिल होंगे और 2075 तक अमेरिका को भी पीछे छोड़ने में कामयाब रहेंगे। […]
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यूरोपियन यूनियन (EU) के कार्बन बार्डर टैक्स और वनों की कटाई का नियमन करने के बाद भारत इस व्यापारिक समूह के नए प्रस्तावित कानूनों पर नजर रख रहा है। ईयू ने बाल श्रम, श्रमिकों के उत्पीड़न, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मुद्दों के लिए कंपनियों को उत्तरदायी बनाने के लिए कानून प्रस्तावित किए हैं। सरकारी […]
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रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने बुधवार को कहा कि अनिश्चितताएं बढ़ने और चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार ठोस रहा है और यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दास ने RBI की छमाही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की प्रस्तावना में कहा है कि वित्तीय स्थिरता पर […]
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केंद्र सरकार ने मिशन लाइफ के तहत ‘ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम’ की बुधवार को शुरुआत की है। यह व्यक्तियों, किसान समूहों, लघु स्तर, शहरी और ग्रामीण स्तर के संस्थानों और निजी क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा यह संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCC) के अंतर्गत […]
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