वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना की घोषणा की है। इसके तहत केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक इन संपत्तियों का मुद्रीकरण करेगी। यह केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन बजट का 14 फीसदी है। इस योजना के दायरे में 12 मंत्रालयों और विभागों की […]
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अमेरिका, यूरोप और संयुक्त अरब अमीरात से तेज मांग के कारण भारत से इंजीनियरिंग के सामान का निर्यात जुलाई में अब तक के सर्वोच्च सस्तर 9.14 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो देश के कुल वाणिज्यिक निर्यात का एक चौथाई है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईईपीसी) ने आज कहा कि इंजीनियरिंग के सामान का निर्यात […]
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विशेषज्ञों का कहना है निजी क्षेत्र के द्वारा व्यापक स्तर पर पूंजीगत व्यय के लिए कम से कम चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के आरंभ तक इंतजार करना पड़ सकता है। जबकि कुछ बड़े कॉर्पोरेशन पहले ही विस्तार योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं। इन घोषणाओं में वेदांत की ओर से अपनी क्षमता को […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इन्फोसिस को आदेश दिया कि वह नए आयकर पोर्टल की तकनीकी खामियां कर दाखिल की अंतिम तिथि के पहले 15 सितंबर तक दूर कर ले। तकनीकी सेवा प्रदाता के साथ बैठक में केंद्रीय मंत्री ने करदाताओं के सामने बार बार आ रही दिक्कतों को लेकर कंपनी से स्पस्टीकरण मांगा […]
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उद्योग जगत ने सरकार से अनुरोध किया है कि सेवा के निर्यात के लिए नई योजना लागू की जानी चाहिए और इसे नई विदेश व्यापार नीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, जो अक्टूबर से लागू होने की संभावना है। सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसईपीसी) के चेयरमैन मानेक डावर ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि सेवा […]
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डीएलएफ, प्रेस्टीज एस्टेट्स और पूर्वांकरा जैसी देश की कुछ प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर मुंबई के 50,000 करोड़ रुपये के आवासीय संपत्ति बाजार में दस्तक देने की तैयारी में हैं। मुंबई में मकानों के दाम दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। ये डेवलपर देश की आर्थिक राजधानी में आवासीय परियोजनाएं शुरू करने जा रही हैं। अभी तक […]
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वित्त मंत्रालय ने नए ई-फाइलिंग पोर्टल में लगातार गड़बड़ी की वजह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बताने के लिए इन्फोसिस के प्रमुख सलिल पारेख को सोमवार को बुलाया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नया ई-फाइलिंग पोर्टल 21 अगस्त से ठप है। वित्त मंत्रालय के पास ई-फाइलिंग आयकर पोर्टल ठीक से काम […]
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पिछली तिथि से कराधान के प्रावधान को निरस्त करने के लिए आयकर कानून में संशोधन के कुछ हफ्ते बाद सरकार ने संबंधित कराधान से प्रभावित 17 कंपनियों से संपर्क कर विभिन्न अदालतों में दायर मामलों को वापस लेने के लिए कहा है, ताकि उन्हें इस संशोधन का लाभ मिल सके। सरकार ने अपनी ओर से […]
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विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार की महत्त्वाकांक्षी 6 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति मुद्रीकरण योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने और उसकी सफलता के लिए जोखिम कम करने के मानक और एक समान नियम जरूरी हैं। उनके मुताबिक सरकार को केंद्र व राज्यों की संपत्तियां इस मकसद के लिए रखने से पहले अनिवार्य […]
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परिचालन संबंधी कठिनाइयों, कोविड-19 के कारण यात्रियों की संख्या में गिरावट और भारतीय रेलवे से प्रतिस्पर्धा के डर की वजह से रेलवे के निजीकरण की पहली कवायद पटरी से उतर गई है। इस क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि इन निजी रेलगाडिय़ों को लोकप्रिय मार्गों पर भारतीय रेलवे की राजधानी एक्सप्रेस जैसी उच्च रफ्तार […]
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