सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि जून 2022 तक राज्यों का 17,176 करोड़ रुपये का जीएसटी (माल एवं सेवा कर) मुआवजा लंबित था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र पांच साल के लिए राज्यों को जीएसटी […]
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दिग्गज इंटरनेट कंपनी Google के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) सुंदर पिचाई ने भारत को एक बड़ी निर्यात इकोनॉमी बताते हुए सोमवार को कहा कि इसे अपने नागरिकों को संरक्षण देने और कंपनियों को एक प्रारूप के भीतर नवाचार के लिए सक्षम बनाने के बीच संतुलन साधने की जरूरत है। भारत दौरे पर पहुंचे पिचाई ने […]
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नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पहली बार रामलीला मैदान में आयोजित एक रैली में आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी चार प्रमुख मांगें जल्द से जल्द स्वीकार नहीं की गईं तो राज्यों और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को […]
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निर्यात में मंदी और बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सरकार ‘गैर-आवश्यक वस्तुओं’ के आयात पर शुल्क (Import Duty) बढ़ा सकती है। निर्यात में मंदी और बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सरकार ‘गैर-आवश्यक वस्तुओं’ के आयात पर शुल्क (Import Duty) बढ़ा सकती है। इंडियन एक्सप्रेस (IE) की रिपोर्ट […]
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सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि इस्पात मंत्रालय ने 2005 से 2022 के बीच कार्बन उत्सर्जन में 15 प्रतिशत तक की कटौती की है एवं 2030 तक इसमें 10 प्रतिशत और कटौती करने का लक्ष्य रखा है। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह […]
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सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि देश की कोयला खदानों में क्षमता का अधिकतम उपयोग (90 प्रतिशत तक) हो रहा है और अगले साल तक देश में कोयला उत्पादन के बढ़कर एक अरब टन हो जाने की संभावना है। कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब […]
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सरकार अगले पांच वर्षों में अरुणाचल प्रदेश के पास भारत-तिब्बत-चीन-म्यांमार सीमा के करीब 1,748 किलोमीटर लंबा ‘फ्रंटियर हाईवे’ बनाने की योजना बना रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया (टीओआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार हाईवे अंतरराष्ट्रीय सीमा से 20 किलोमीटर के करीब होगा। सरकार अगले पांच वर्षों में अरुणाचल प्रदेश के पास भारत-तिब्बत-चीन-म्यांमार सीमा के करीब […]
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केंद्र सरकार ने पूर्व ग्रामीण विकास सचिव अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। समिति को सरकार की प्रमुख योजना मनरेगा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है, जिसमें वर्षों से चल रही इस योजना की गरीबी उन्मूलन में भूमिका, सरकारी ढांचे और व्यवस्था व खासकर व्यय के तरीकों […]
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चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल को लेकर ज्यादातर मसलों के समाधान के बाद भारत और ईरान इस समझौते को मार्च 2023 तक अंतिम रूप देने की तैयारी में हैं। बिज़नेस स्टैंडर्ड को मिली जानकारी के मुताबिक दोनों देशों ने इस प्रस्तावित अहम अंतरराष्ट्रीय समझौते पर बातचीत तेज करते हुए भारत ने इसे चालू वित्त वर्ष के […]
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वाणिज्य पर संसद की स्थायी समिति ने जीएसटी (GST) परिषद की तर्ज पर एक रोडटेप (निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट) परिषद की स्थापना की सिफारिश की है। योजना के तहत यह दरों की आवधिक समीक्षा करके कर ढांचे में कम अवधि और मध्यावधि के हिसाब से एक खाके को परिभाषित करेगी। स्थायी […]
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