वित्त वर्ष 2008-09 के शुरूआती नौ महीने में आर्थिक वृद्धि दर 6.9 फीसदी रही। पिछले वर्ष की समान अवधि में आर्थिक वृद्धि दर 9 फीसदी थी।
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चुनावी समर के शंखनाद से ऐन पहले केंद्र सरकार ने एक बार फिर रियायतों की बौछार कर दी। इस बार सरकारी बौछार से निर्यातकों को तर होने का मौका मिला है। सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम (ईपीसीजी) के तहत न सिर्फ सीमा शुल्क (कस्टम) को 5 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी कर दिया […]
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चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को एक और सौगात देते हुए सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने इन कर्मियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 6 फीसदी का और इजाफा कर दिया है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 16 फीसदी महंगाई भत्ता ही मिलता है, लेकिन अब यह 6 फीसदी बढ़कर 22 फीसदी हो […]
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खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं के सस्ता होने से थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर 14 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 0.50 फीसदी अंक घट कर 3.36 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई, जो पिछले 15 महीने में सबसे कम है। इससे पहले सप्ताह महंगाई दर 3.92 फीसदी थी। पिछले साल अगस्त में महंगाई […]
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भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय कंपनियों में अप्रत्यक्ष विदेशी हिस्सेदारी का आकलन करने के लिए नए विदेशी निवेश दिशानिर्देशों पर एतराज जताया है। रिजर्व बैंक ने यह कहकर इस पर एतराज जताया है कि नए नियम पारदर्शी नहीं हैं और इससे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की सीमा का लेखा जोखा रखने में बहुत परेशानियों का […]
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मंदी की मार से कराह रही भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक और चोट पडी है। स्टैंडर्ड ऐंड पुअर्स की ताजा प्रकाशित रिपोर्ट में भारत की सॉवरिन रेटिंग का आउटलुक स्थायी से घटाकर ऋणात्मक कर दिया है। रेटिंग एजेंसी के सॉवरिन और अंतरराष्ट्रीय पब्लिक फाइनैंस रेटिंग के निदेशक तकाहीरा ओगावा का कहना है कि राजकोषीय स्थिति आगे […]
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मंदी की मार से भारतीय अर्थव्यवस्था की दिनों दिन बिगड़ती हालत को देखते हुए स्टैंडर्ड ऐंड पुअर्स रेटिंग सर्विस ने भारत के लंबी अवधि के सॉवरिन क्रेडिट को स्थिर से घटाकर नकारात्मक कर दिया है। ऐस ऐंड पी ने भारत के लिए अपनी बीबीबी- लॉन्ग टर्म और ए-3 शॉर्ट टर्म सॉवरिन रेटिंग भी दी है। […]
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उद्योग जगत की सेहत सुधारने और अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने चुनाव से ऐन पहले एक और राहत पैकेज दे दिया है। लोक सभा में अंतरिम बजट पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने उत्पाद शुल्क और सेवा कर में दो-दो फीसदी की कटौती […]
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उत्पाद कर व सेवा कर में 2-2 फीसदी की कटौती के फैसले को उद्यमी चुनावी घोषणा मान रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि सेवा कर में कटौती से मालभाड़े में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि कुल भाड़े के 75 फीसदी किराए पर सेवा कर नहीं लगता है। वहीं लघु उद्यमियों का कहना है कि […]
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वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि सरकार सेवा कर की मौजूदा दर 12 फीसदी में कमी कर 10 फीसदी करेगी।
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