छोटी और मझोली वित्त कंपनियों से केंद्र सरकार की विशेष नकदी योजना को सुस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। इसकी वजह कारोबार कासमेकन, कड़े पात्रता नियम और कम समयावधि है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वसूली कम होने की वजह से नकदी के संकट और कर्ज के भुगतान का बोझ बढऩे के बावजूद ऐसा हुआ है। […]
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वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि कई अहम संकेतकों से सुधार के संकेत मिलने के बाद आगामी त्योहार के महीनों में अर्थव्यवस्था को और बल मिलने की उम्मीद है। बहरहाल आगे यह भी कहा गया है कि कोरोनावायरस के प्रसार और सावधानी के लिए व्यक्तिगत बचत की धारणा बढऩे से अर्थव्यवस्था के प्रसार को लेकर […]
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कर्ज भुगतान टालने (मॉरेटोरियम) की अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज माफ करने के लिए सरकार एक योजना तैयार करेगी। सरकार की इस योजना से छोटे कर्जधारकों को लाभ मिलेगा। हालांकि इससे सरकार को 5,000 से 7,000 करोड़ रुपये का बोझ वहन करना पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि […]
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केंद्र सरकार ने औद्योगिक संबंधकानून के उस सुरक्षा प्रावधान को समाप्त कर दिया है, जिसके तहत नियोक्ताओं को स्थायी रोजगारों को नियत अवधि के रोजगार में बदलने की इजाजत नहीं थी। सरकार ने नए श्रम कानूनों के तहत यह कदम उठाया है, जिसकी घोषणा पिछले सप्ताह हुई थी। 29 सितंबर को अधिसूचित औद्योगिक संबंध संहिता, […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे में कमी की भरपाई पर केंद्र द्वारा सुझाए गए दोनों विकल्प खारिज करने के बाद विपक्ष शासित कुछ प्रमुख राज्य एक तीसरे विकल्प पर तैयार हो सकते हैं। सोमवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की प्रस्तावित बैठक में ये राज्य दो शर्तों के साथ एक तीसरे विकल्प […]
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वित्त वर्ष 2020-21 की पहती छमाही (सितंबर 2020 तक) में 27 राज्य सरकारों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त बाजार उधारी वित्त वर्ष 20 की समान अवधि की तुलना में 57 प्रतिशत बढ़कर 3.53 लाख करोड़ रुपये हो गई है। कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए की गई बंदी के कारण कारोबार और […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे के लिए केंद्र द्वारा पेश किए गए दोनों विकल्पों को नकारते हुए असंतुष्ट राज्य सोमवार को आगामी जीएसटी परिषद की बैठक में विवाद समाधान प्राधिकरण की स्थापना के लिए वर्ष 2011 के संविधान संशोधन विधेयक में शामिल एक प्रतिरूप पर दबाव बना सकते हैं। इस विधेयक में तीन सदस्यों […]
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ऐसे समय में जब सरकार और उद्योग चीन से बाहर जाने वाली कंपनियों में अवसर तलाश रहे हैं, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक पवन गोयनका ने कहा है कि भारत में वियतनाम जैसे बड़े पैमाने पर विनिर्माण के लिए तैयार बुनियादी ढांचा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को पूरा करने […]
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बीएस बातचीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार 29 श्रम कानूनों को चार संहिता में तब्दील करने की महत्त्वाकांक्षी योजना पूरी करने में सफल रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने इंदिवजल धस्माना और सोमेश झा को एक साक्षात्कार में बताया कि श्रम संहिता के कारण लालफीताशाही खत्म होगी और बड़ी फैक्टरियां लगाने […]
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लोगों की तकलीफ कम करने के लिए वित्त मंत्रालय अतिरिक्त राहत उपायों से गुरेज नहीं करेगा। एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा कि सरकार आगे भी राहत देने के लिए पूरी तरह तैयार है और आवश्यकता पड़ी तो इससे पीछे नहीं हटेगी। सूत्र ने कहा सरकार के समक्ष सभी विकल्प खुले हैं। सूत्र ने कहा […]
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