भारत जनवरी के बाद लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात को सीमित कर सकता है। यह जानकारी दो सरकारी सूत्रों ने दी है। इस कदम का उद्देश्य Apple जैसी कंपनियों को भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
अगर यह योजना लागू होती है, तो यह $8 से $10 अरब की आईटी हार्डवेयर इंडस्ट्री पर असर डाल सकती है और भारत के आईटी हार्डवेयर बाजार की स्थिति बदल सकती है, जो अभी आयात पर काफी निर्भर है।
पिछले साल भी इसी तरह की आयात पाबंदी लगाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कंपनियों के विरोध और अमेरिका के दबाव के कारण उसे वापस ले लिया गया था। तब से भारत आयात पर नजर रख रहा है, और अब कंपनियों से कहा गया है कि वे अगले साल के लिए आयात की नई अनुमति प्राप्त करें।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार का मानना है कि उसने इस उद्योग को बदलाव के लिए पर्याप्त समय दिया है। एक सूत्र ने बताया कि भारत सरकार अगले हफ्ते से सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत शुरू करेगी। अगर जरूरत पड़ी, तो आयात प्रतिबंध लागू करने में कुछ महीनों की देरी हो सकती है।
भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) एक नई आयात मंजूरी प्रणाली पर काम कर रहा है, जिसके तहत कंपनियों को अपने आयात के लिए पहले से अनुमति लेनी होगी।
फिलहाल, कंपनियां ऑनलाइन पंजीकरण के बाद जितने चाहें उतने लैपटॉप आयात कर सकती हैं। यह उद्योग HP, Dell, Apple, Lenovo और Samsung जैसे बड़े ब्रांड्स के नियंत्रण में है, और भारत की दो-तिहाई मांग आयात से पूरी होती है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा चीन से आता है। भारत का आईटी हार्डवेयर बाजार, जिसमें लैपटॉप शामिल हैं, लगभग $20 अरब का है, जिसमें से $5 अरब का उत्पादन घरेलू स्तर पर होता है।
सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, सरकार लैपटॉप, नोटबुक और टैबलेट के लिए ‘अनिवार्य पंजीकरण आदेश’ के तहत न्यूनतम गुणवत्ता मानकों पर विचार कर रही है, ताकि खराब गुणवत्ता वाले उपकरणों को रोका जा सके।
एक अधिकारी ने कहा, “हम इन प्रतिबंधों पर इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समझौते हमें लैपटॉप और टैबलेट पर शुल्क लगाने से रोकते हैं। इसलिए हमारे पास आयात को सीमित करने के लिए कुछ ही नीतियां बची हैं।”
फेडरल इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने इस मामले पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। व्यापार मंत्रालय ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत के बाद आयात प्रबंधन प्रणाली पर उचित निर्णय लिया जाएगा।
इस फैसले से Dixon Technologies जैसी कंपनियों को फायदा हो सकता है, जिन्होंने HP जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ भारत में लैपटॉप और कंप्यूटर बनाने के लिए समझौते किए हैं। Dixon का लक्ष्य भारत की कुल मांग का 15% पूरा करना है।
स्थानीय उत्पादन
एक उद्योग सूत्र ने कहा, भारत के आयात पर सीमाएं उसकी घरेलू उत्पादन क्षमता के हिसाब से तय की जानी चाहिए। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री ने पिछले साल बताया था, आईटी हार्डवेयर के लिए भारत की प्रमुख प्रोत्साहन योजना में Acer, Dell, HP और Lenovo जैसी बड़ी कंपनियों ने भाग लिया है। अधिकतर कंपनियां उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार हैं। भारत ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगभग $2.01 अरब की सब्सिडी दी है।
Counterpoint की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 के पहले पांच महीनों में विदेश में बने लैपटॉप के आयात में 4% की कमी आई है, जबकि Lenovo और Acer जैसी कंपनियों ने एंट्री-लेवल लैपटॉप के लिए भारत में असेंबली बढ़ाई है। साइबर हमलों और डेटा चोरी की बढ़ती चिंताओं को देखते हुए भारत काफी समय से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार उपकरणों के लिए “विश्वसनीय स्रोतों” पर जोर दे रहा है। 2022 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को संचार तकनीक, जैसे सर्वर, के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता कम करनी चाहिए। भारत अप्रैल 2025 से सभी CCTV कैमरों के लिए “जरूरी सुरक्षा मानकों” की जांच अनिवार्य करेगा। (रॉयटर्स के इनपुट के साथ)
