दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव से अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज कर दी। याचिका में दावा किया गया था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दिए गए भाषण में “ईश्वर और पूजा स्थल” का जिक्र करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। न्यायालय ने कहा कि याचिका समय से पहले दायर की गई है क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी तक इसी तरह की शिकायत पर कोई निर्णय नहीं लिया है।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता का अनुरोध गलत था क्योंकि इसमें न्यायालय से चुनाव आयोग के निर्णय से पहले हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया था। न्यायालय ने याचिका को पूरी तरह से गुमराह करने वाला बताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने बिना सबूत के मान लिया कि उल्लंघन हुआ है।
न्यायालय चुनाव आयोग को यह नहीं बता सकता कि उसे क्या करना चाहिए। चुनाव आयोग ने याचिकाकर्ता की शिकायत की निष्पक्ष समीक्षा करने का वादा किया है।
भारत के चुनाव आयोग (ECI) की ओर से बोलते हुए अधिवक्ता सिद्धांत कुमार ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग को नियमित रूप से ऐसे आवेदन प्राप्त होते हैं और आयोग उचित कार्रवाई करेगा।
अधिवक्ता आनंद एस जोंधले द्वारा दायर याचिका में 9 अप्रैल को पीलीभीत में मोदी के भाषण का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया कि उन्होंने धर्म के आधार पर वोट मांगे और विपक्षी दलों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की।
मोदी ने टिप्पणी की थी, “कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि वे माताओं और बहनों के साथ सोने का हिसाब लगाएंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति का बंटवारा करेंगे। वे इसे किसे बांटेंगे – मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है।” इसके अलावा, कांग्रेस ने पहले राजस्थान में एक रैली में मुसलमानों के बारे में मोदी की टिप्पणी के बारे में चुनाव आयोग के समक्ष चिंता जताई थी।
चुनाव आयोग ने मामले पर संज्ञान लिया था और भाजपा अध्यक्ष को निर्देश दिया था कि वे सुनिश्चित करें कि सभी प्रचारक मर्यादा बनाए रखें। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण 7 मई को होना है, जबकि मतगणना 4 जून को होगी।
