आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। उन्होंने ओडिशा के क्योंझर में उड़ीसा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग से माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अपने राजनीतिक करियर में, वह 2018 से दिल्ली से राज्यसभा के सदस्य हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भी कार्य करते हैं। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में पार्टी मामलों के प्रभारी हैं।
संजय सिंह पर कौन से आरोप लगे हैं?
उन्हें 4 अक्टूबर, 2023 को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन पर उत्पाद शुल्क नीति बनाने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया था। इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिंह पर कथितरूप से वित्तीय लाभ के लिए कुछ शराब मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स का पक्ष लेने का आरोप लगाया था।
आज संजय सिंह को मिली जमानत
बहरहाल, आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी। हैरानी की बात यह है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमानत का विरोध नहीं किया और अदालत को सूचित किया कि सिंह की हिरासत अब जरूरी नहीं है। ईडी द्वारा इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद सिंह की जमानत हुई है।
संजय सिंह को अक्टूबर 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था, वह दिल्ली शराब नीति मामले में जेल जाने वाले दूसरे वरिष्ठ AAP नेता थे। इससे पहले फरवरी 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को गिरफ्तार किया था। बाद में, उन्हें ईडी को सौंप दिया गया और अंततः न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले में संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उन्हें अब सिंह की हिरासत की जरूरत नहीं है। हालांकि, ईडी का निर्णय चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत संजय सिंह को जमानत देने के अपने इरादे के बारे में सूचित किया।
PMLA की धारा 45 क्या कहती है?
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 जमानत शर्तों को बताती है। इसमें कहा गया है कि जमानत केवल तभी दी जा सकती है जब अदालत को कुछ तथ्यों के आधार पर थोड़ा-बहुत विश्वास हो कि आरोपी अपराध के लिए निर्दोष है और जमानत पर रहते हुए कोई अन्य अपराध नहीं करेगा।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से यह आकलन करने का अनुरोध किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत जमानत देने से उनके मामले पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
इसके अतिरिक्त, पीठ ने कहा कि आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा द्वारा दिए गए बयानों में संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
जमानत पर सुनवाई के दौरान संजय सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल को शुरू में दिल्ली शराब नीति मामले में नहीं फंसाया गया था। सिंघवी ने बताया कि सिंह को इस आरोप के आधार पर गिरफ्तार किया गया था कि दिनेश अरोड़ा ने सिंह से जुड़े किसी व्यक्ति को ₹1 करोड़ का भुगतान किया था। हालांकि, सिंघवी ने कहा कि अरोड़ा के बयान समय के साथ बदल गए हैं।
