वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को MCA21 पोर्टल पर दिख रही दिक्कतों की वजह से आम लोगों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया है। मंगलवार को इस स्थिति को लेकर समीक्षा की गई जिसके बाद विशेष टीम बनाने के निर्देश दिए गए।
वित्त मंत्री ने यह स्वीकार किया कि MCA21 पोर्टल के कई उपयोगकर्ताओं को तब से तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जब से नए फॉर्म पोर्टल के नए संस्करण, वर्जन 3 में लॉन्च किए गए हैं। पोर्टल का ताजा संस्करण 23 जनवरी, 2023 में लॉन्च किया गया था।
सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा कि कॉरपोरेट मामले का मंत्रालय, Larsen and Toubro की सहयोगी कंपनी LTIMindtree के साथ काम कर रहा है जो इस पोर्टल का प्रबंधन करती है और इसके अलावा EY India, National Institute for Smart Government से भी मामले को हल करने के लिए संपर्क किया गया है। सरकार भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पेशेवर संस्थाओं और कंपनी सचिवों से भी फीडबैक ले रही है।
एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि नए सिस्टम के लॉन्च होने के बाद से ही दिक्कतें देखी जा रही हैं और इसे जल्द ही हल किया जाएगा। अधिकारियों ने भी कहा कि MCA ने पंजीकरण की प्रक्रिया थोड़ी जटिल की है और पंजीकरण कराने वाले सभी लोगों को स्थायी खाता संख्या (PAN), डिजिटल सिग्नेचर आदि देना जरूरी होगा जिसकी वजह से भी उनकी दिक्कतें बढ़ गई हैं।
अधिकारियों ने कहा, ‘अब आपकी कई यूजर आईडी किसी अनजानी संस्था के ईमेल आईडी से नहीं जुड़ी हो सकती है। हमने शेल कंपनियों से जुड़ी गड़बड़ियों को रोकने के लिए यह कार्रवाई की है। इसकी वजह से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है।’
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार ने करीब 85 फॉर्म MCA21 पोर्टल के नए संस्करण में स्थानांतरित किए हैं। करीब 40 और अधिक फॉर्म नए पोर्टल पर स्थानांतरित किए जाएंगे जब सिस्टम स्थिर हो जाएगा।
