facebookmetapixel
Advertisement
राज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिकाब्राजील में पेट्रोल से 70% सस्ता, भारत में सिर्फ 20%: क्या फ्लेक्स-फ्यूल बनेगा हिट? बता रहे एक्सपर्ट

बढ़ेगी सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी

Advertisement

सेबी स्टॉक ब्रोकरों को सरकारी प्रतिभूति बाजार में भागीदारी की अनुमति देने पर विचार कर रहा है

Last Updated- October 04, 2024 | 10:46 PM IST
SEBI

बाजार नियामक सेबी स्टॉक ब्रोकरों के जरिये सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी को प्रमोट करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रहा है। शुक्रवार को जारी परामर्श पत्र में नियामक ने पंजीकृत स्टॉक ब्रोकरों को सरकारी प्रतिभूति बाजार में निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) के जरिये भाग लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है, जिसका परिचालन आरबीआई करता है।

एनडीएस-ओएम सरकारी प्रतिभूतियों की द्वि‍तीयक बाजार में ट्रेडिंग के लिए अनाम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है। स्टॉक ब्रोकरों को एक अलग बिजनेस यूनिट के तहत ऐसा करने की इजाजत दी जाएगी। चूंकि स्टॉक ब्रोकरों के पास खुदरा निवेशकों की खासी संख्या होती है, लिहाजा एनडीएस-ओएम सिस्टम तक पहुंच से खुदरा भागीदारी को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

अभी एनडीएस-ओएम सिस्टम बैंकों, प्राइमडी डीलरों, बीमा कंपनियों, म्युचुअल फंडों आदि जैसी इकाइयों के लिए सदस्यता की खातिर खुला है, जो आरबीआई के पास सब्सिडियरी जनरल लेजर अकाउंट रखते हैं। सेबी ने प्रस्तावों पर 25 अक्टूबर तक सार्वजनिक टिप्पणी मांगी है।

परामर्श पत्र में कहा गया है, एनडीएस-ओएम पर लेनदेन करने वाले स्टॉक ब्रोकरों के लिए नीति, पात्रता मानक, जोखिम प्रबंधन, निवेशकों की शिकायत, निरीक्षण, प्रवर्तन, दावे आदि से संबंधित मामले नियामकीय फ्रेमवर्क के तहत जारी किए जाएंगे।

Advertisement
First Published - October 4, 2024 | 10:46 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement