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लेखक : आशीष आर्यन

आज का अखबार, उद्योग

दिसंबर तक शुरू होंगे 2 नए चिप प्लांट, अगले 22 महीनों में शुरू होगा माइक्रो-एलईडी का घरेलू उत्पादन: वैष्णव

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 76,000 करोड़ रुपये के ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ के तहत सरकार द्वारा मंजूर की गई तीसरी और चौथी सेमीकंडक्टर चिप पैकेजिंग इकाइयां जुलाई और दिसंबर तक चालू होने का अनुमान है। भारतीय उद्योग परिसंघ के 2026 के सालाना बिजनेस समिट में वैष्णव ने कहा कि […]

आज का अखबार, टेक-ऑटो

सर्ट-इन की बड़ी चेतावनी: क्लॉड मिथोस जैसे AI मॉडल से बढ़ा साइबर हमलों का खतरा, रहें सावधान

एंथ्रोपिक के क्लॉड मिथोस पर सरकार की तरफ से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया आ गई है। इसके तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) ने एक व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनका उद्देश्य कंपनियों को ‘अत्याधुनिक एआई (आर्टिफिशल इंटेलिजेंस) प्रणालियों’ से पेश आने वाले व्यवधानों से निपटने के तैयार करना है। रविवार देर रात जारी की […]

आज का अखबार, उद्योग, समाचार

1 मई से बदल जाएगी ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया, सरकार ने लागू किए बड़े नियम

Online Gaming Rules: केंद्र सरकार ने बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने और विनियमित करने के अधिनियम, 2025 के तहत प्रशासनिक नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसी के साथ अब भारत में सभी गेमिंग कंपनियों को अपने उपयोगकर्ताओं के लिए हर हाल में वित्तीय, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सुरक्षा-संबंधी या सामग्री-संबंधी नुकसान से बचाने के […]

आज का अखबार, टेक-ऑटो, ताजा खबरें

AI पर नया नियामक ढांचा: AIGEG बनाएगा चैटबॉट और LLM कंपनियों के लिए समान कानून व सख्त सीमा

सरकार का आर्टिफिशल इंटेलिजेंस संचालन व आ​र्थिक समूह (एआईजीईजी) एआई क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों, विशेष रूप से बड़े और स्मॉल तथा लार्ज लैंग्वेज मॉडलों तथा उनके द्वारा विकसित किए जा रहे चैटबॉट के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार करने पर जोर दे सकता है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के अनुसार यह समूह उन […]

उद्योग

आईटी नियमों में बदलाव बना विवाद, मीडिया संगठनों ने उठाई आवाज; सेंसरशिप बढ़ने का डर

दिल्ली की एक गैर-लाभकारी कानूनी संस्था सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (एसएफएलसी) इंडिया, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (आईआईएफ), प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और पत्रकारों के 5 अन्य संगठनों ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) 2021 में प्रस्तावित संशोधनों को वापस लेने की मांग की है। इन संगठनों का कहना है कि इससे […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

PLI में देसी मूल्यवर्धन की होगी समीक्षा, मंत्रालयों से मांगी रिपोर्ट

कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं में देसी मूल्यवर्धन (डीवीए) संबंधी आवश्यकताओं के उल्लंघन के मामलों की समीक्षा करें। मामले से जुड़े सूत्रों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। सूत्रों […]

आईटी, आज का अखबार

कंटेंट क्रिएटर्स पर कसेगा शिकंजा! IT नियमों में बदलाव के लिए बढ़ सकती है राय देने की समयसीमा

सरकार सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) में प्रस्तावित संशोधनों पर हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने की समयसीमा बढ़ा सकती है। इन संशोधनों के तहत यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र समाचार और समसामयिक विषयों पर कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर को नियमों के दायरे […]

अंतरराष्ट्रीय, आईटी, आज का अखबार, ताजा खबरें

DPDP कानून से अमेरिकी कंपनियों को झटका! भारत में काम करना होगा मुश्किल

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने कहा है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) ऐक्ट और उसके तहत बने प्रशासनिक नियमों में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों (सीआईसी) के लिए डीम्ड कंसेंट व्यवस्था की कमी का असर अमेरिका सहित ऐसी कंपनियों के भारत में काम करने की क्षमता पर पड़ सकता है। यूएसटीआर के अनुसार, ‘वित्तीय संस्थान सीआईसी […]

आज का अखबार, भारत

भारत में 2025 में 65 बार इंटरनेट शटडाउन, दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल

भारत में पिछले साल 65 बार इंटरनेट पूरी तरह बंद किया गया। इससे यह दुनिया भर में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन लागू करने वाले शीर्ष देशों में शामिल हो गया। एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन की एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। पिछले साल 52 देशों में कम से कम 313 बार […]

आज का अखबार, कंपनियां, टेक-ऑटो

अश्विनी वैष्णव की कंपनियों को दो टूक: घरेलू डिजाइन पर दें जोर वरना रद्द होगी ECMS मंजूरी

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री Ashwini Vaishnaw ने सोमवार को कहा कि अगर ‘इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम’ (ईसीएमएस) के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं में भारत में घरेलू डिजाइन क्षमताएं स्थापित करने और उन्हें शामिल करने पर ध्यान नहीं दिया गया तो तो केंद्र सरकार कंपनियों को दी गई मंजूरियों को रद्द करने में […]

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