लेखक : अहोना मुखर्जी

केंद्र सरकार ने चारों श्रम संहिताओं के अंतिम नियम शुक्रवार को अधिसूचित कर दिए। औद्योगिक संबंध संहिता 2020, मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020 के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह अधिसूचना संसद के कानून पारित किए जाने के लगभग छह साल […]

नीति आयोग ने भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली की प्रमुख चुनौतियों के रूप में विद्यालयों की जर्जर स्थिति, सीखने के परिणामों में कमी, असमान बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की कमी और शासन की कमजोरियों को उजागर किया है। साथ ही इसने मिश्रित विद्यालय परिसरों, मजबूत बुनियादी शिक्षा पहल, बेहतर शिक्षक प्रबंधन और डिजिटल व एआई संचालित […]

शिक्षा मंत्रालय केंद्र की महत्त्वाकांक्षी ‘पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया’ (पीएम श्री) योजना को तीन राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में लागू करने का फिर प्रयास कर रहा है। अधिकारी के अनुसार मंत्रालय जल्द ही पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर योजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर […]

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने श्रम मंत्रालय से पितृत्व अवकाश नीतियों में चरणबद्ध सुधार लाने का आह्वान किया है। परिषद का कहना है कि अभी भी पितृत्व अवकाश का ढांचा सीमित और खंडित है और निजी क्षेत्र में ऐसे अवकाश के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। शोधपत्र ‘रीइमैजिनिंग द केयर इकनॉमी : […]

पश्चिम एशिया संकट और इनपुट लागत में वृद्धि के बावजूद वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान भारत का विनिर्माण क्षेत्र लचीला बना रहा। भारतीय उद्योग परिसंघ (फिक्की) के नवीनतम तिमाही सर्वे के अनुसार 93 प्रतिशत विनिर्माताओं ने पिछली तिमाही के 91 प्रतिशत की तुलना में उत्पादन स्तर में वृद्धि या स्थिरता दर्ज की […]

विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में अपने परिसर खोलने से देश के उच्च शिक्षा क्षेत्र में फैकल्टी के लिए प्रतिस्पर्धा और वेतन और अन्य लाभ में इजाफा होने की संभावना है। हालांकि यह क्षेत्र पहले से ही शिक्षण कर्मचारियों की संरचनात्मक कमी का सामना कर रहा है। ​शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कार्याधिकारियों और सलाहकारों ने इसकी […]

श्रम संहिताओं और राज्य स्तर के शॉप ऐंड स्टैब्लिशमेंट ऐक्ट के प्रमुख प्रावधानों के बीच टकराव से कानून के अनुपालन को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बन रही है। श्रम विशेषज्ञों का कहना है कि काम के घंटे, ओवरटाइम, छुट्टी और छुट्टी के बदले नकदी जैसे प्रमुख प्रावधानों को लेकर दोनों कानूनों के बीच ओवरलैपिंग के […]

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को देश के कंपनी जगत की शोध फंडिंग के तरीके की आलोचना की और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्च को ‘प्रतीकात्मक’ बताया। उन्होंने कंपनियों से सीधे शोध एवं नवाचार में निवेश बढ़ाने की अपील की। आईआईटी मद्रास टेक्नॉलजी समिट में शिरकत करते हुए प्रधान ने कहा कि भारत […]

निर्यात में तेजी के कारण अप्रैल में निजी क्षेत्र की विनिर्माण गतिविधियों में तेजी आई है।  पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण मार्च में यह लुढ़ककर 4 साल के निचले स्तर पर आ गया था। सोमवार को जारी एसऐंडपी ग्लोबल  द्वारा संकलित एचएसबीसी के इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) मार्च के 53.9 […]

Manufacturing PMI April 2026: भारत के प्राइवेट सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि में अप्रैल में सुधार दर्ज किया गया। पश्चिम एशिया से जुड़े तनाव के चलते मार्च में चार साल के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद यह सुधार देखने को मिला। इसमें अहम योगदान निर्यात में आई तेज बढ़ोतरी रही। S&P ग्लोबल की ओर से […]