शिक्षा मंत्रालय केंद्र की महत्त्वाकांक्षी ‘पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया’ (पीएम श्री) योजना को तीन राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में लागू करने का फिर प्रयास कर रहा है। अधिकारी के अनुसार मंत्रालय जल्द ही पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर योजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध करेगा। यह कदम इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद आए राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव के तुरंत बाद उठाया गया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया, ‘हमें आशान्वित हैं। हम पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्य सचिवों को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए लिख रहे हैं। केरल ने पहले ही इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने हमसे इसे फिलहाल रोकने के लिए कहा था। हम उनसे इस रोक को हटाने का अनुरोध करेंगे।”
विपक्ष शासित इन तीन राज्यों में केंद्र की प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन धीमा रहा है। हालांकि केंद्र देश भर में इस प्रमुख स्कूली शिक्षा कार्यक्रम के व्यापक कार्यान्वयन पर जोर दे रहा है। पीएम श्री योजना को 2022 में शुरू किया गया था।
इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप पूरे भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों को मॉडल संस्थानों के रूप में विकसित करना है। इस योजना का लक्ष्य बेहतर बुनियादी ढांचे, स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाओं, व्यावसायिक शिक्षा सुविधाओं और सुदृढ़ शिक्षक प्रशिक्षण प्रणालियों के साथ मौजूदा सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करना है।
