लेखक : भाविनी मिश्रा

राजस्थान और गुजरात में विलुप्तप्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के निवास वाले क्षेत्र में काम करने को इच्छुक सौर व पवन ऊर्जा उत्पादकों को आखिरकार कुछ छूट मिल गई है। उच्चतम न्यायालय ने अपने 2021 के आदेश में संशोधन करते हुए हरित ऊर्जा उद्योग को करीब 80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इस्तेमाल करने की अनुमति […]

स्विस फर्म क्रेडिट सुइस ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि स्पाइसजेट के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने 2.4 करोड़ डॉलर के भुगतान विवाद में पूरे बकाए का भुगतान कर दिया है। अदालत ने इस प्रगति के बाद मामले की सुनवाई जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दी ताकि सुनिश्चित हो कि स्पाइसजेट […]

उच्चतम न्यायालय ने सरकार के बारे में मीडिया में आने वाली फर्जी खबरों का पता लगाने के लिए तथ्यों की जांच करने वाली ‘फैक्ट चेक इकाई’ बनाने के संबंध में 20 मार्च को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर गुरुवार को रोक लगा दी। पत्र सूचना ब्यूरो की फैक्ट चेकिंग इकाई (पीआईबी एफसीयू) को केंद्र के […]

भारतीय स्टेट बैंक ने चेयरमैन दिनेश कुमार खारा के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में गुरुवार को हलफनामा दायर कर कहा कि उसने चुनावी बॉन्ड की सभी जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंप दी है। आयोग को दिए गए विवरण में यूनिक नंबर के साथ बॉन्ड के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है। यूनिक नंबर से चुनावी […]

उच्चतम न्यायालय ने आज भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फटकार लगाते हुए उसे ‘चुनिंदा’ रवैया न अपनाने और 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित सभी जानकारियों का पूरी तरह खुलासा करने के लिए कहा। अदालत ने प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विशिष्ट बॉन्ड संख्या का भी खुलासा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ […]

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को चुनावी बॉन्ड की खरीद और उन्हें भुनाए जाने के ब्योरों के अलावा उनकी बॉन्ड संख्या का भी खुलासा करना होगा। इसके लिए बैंक को नोटिस भी जारी किया गया है। मामले पर सोमवार को दोबारा सुनवाई होने की संभावना है। देश के मुख्य […]

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा के माध्यम से बुधवार को उच्चतम न्यायालय को जानकारी दी है कि 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और 1 अप्रैल, 2019 और 15 फरवरी, 2024 के बीच राजनीतिक दलों ने 22,030 चुनावी बॉन्ड भुनाए। एसबीआई ने अपने हलफनामे में इसका जिक्र किया है। उच्चतम न्यायालय ने […]

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (NCLAT) ने ठप पड़ी विमानन कंपनी जेट एयरवेज का स्वामित्व कंपनी के लिए सफल बोली लगाने वाले जालान कालरॉक कंसोर्टियम ( Jalan Kalrock Consortium- JKC) को सौंपने की आज मंजूरी दे दी। अपील पंचाट ने पिछले साल राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (NCLT) के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें […]

उच्चतम न्यायालय ने देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फटकार लगाई है। एसबीआई पर अदालत ने यह सख्ती इसलिए दिखाई क्योंकि वह चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां जमा करने के लिए और अधिक समय चाह रहा था। न्यायालय ने बैंक को समय देने से साफ इनकार कर दिया और मंगलवार, 12 […]

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए) ने बुधवार को नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल से कहा कि सुरक्षा रियल्टी के प्रस्ताव (जिसने कर्जदार जेपी इन्फ्राटेक को अपने हाथ में लिया है) पर उत्तर प्रदेश सरकार अभी विचार कर रही है। एनसीएलटी ने पिछले साल 7 मार्च को जेपी इन्फ्राटेक का अधिग्रहण सुरक्षा रियल्टी की तरफ […]