लेखक : भाविनी मिश्रा

नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने शुक्रवार को जेट एयरवेज (Jet Airways) के कामयाब बोलीदाता जालान कैलरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) की याचिका खारिज कर दी, जिसमें कंसोर्टियम ने विमानन कंपनी के विमान की बिक्री को चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल ने एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ जेकेसी की अपील पर सुनवाई पूरी कर ली थी, जिसमें […]

नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने शुक्रवार को ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड और सोनी कॉरपोरेशन के विलय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके खिलाफ अपील पर 8 जनवरी को सुनवाई पर सहमति जताई। ऐक्सिस फाइनैंस लिमिटेड और आईडीबीआई बैंक ने इस विलय को NCLAT में चुनौती दी है। आईडीबीआई बैंक के […]

उच्चतम न्यायालय के 7 सदस्यों वाले पीठ ने बुधवार को एकमत से फैसला सुनाया कि किसी समझौते पर स्टांप न लगने या उचित स्टांप नहीं लगने का दस्तावेज की वैधता से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि इस कमी को दूर किया जा सकता है। न्यायालय ने अप्रैल में दिए अपने फैसले को पलट दिया है। […]

उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को सर्वसम्मति से सही ठहराया। अदालत ने 2019 में जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के कानून की वैधता […]

ठप पड़ी विमानन कंपनी गो फर्स्ट के एक पट्टादाता ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सवाल किया कि क्या यह विमानन कंपनी जान और अंगों को जोखिम में डाले बिना परीक्षण उड़ान भरने में भी सक्षम है? अदालत ने गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर (आरपी) को विमान पट्टेदाता की अवमानना याचिका पर हलफनामा दाखिल […]

सर्वोच्च न्यायालय ने अदाणी-हिंडनबर्ग (Adani-Hindenburg) मामले में अपना फैसला आज सुरक्षित रख लिया। साथ ही शीर्ष अदालत ने संकेत दिया कि वह बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) को कुछ अतिरिक्त निर्देश जारी कर सकता है। बाजार नियामक ने भी अदालत से कहा कि उसे मामले की जांच पूरी करने के लिए समय-सीमा […]

नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने गुरुवार को बंद पड़ी विमानन कंपनी गो फर्स्ट की दिवालिया प्रक्रिया को 90 दिन की मोहलत और दे दी। यह अवधि इस साल 6 नवंबर से शुरू होकर 4 फरवरी, 2024 को समाप्त होगी। इस विस्तार पर विमानन कंपनी के पट्टादाताओं के एतराज को खारिज करते हुए NCLT ने […]

उच्चतम न्यायालय ने पराली जलाने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली से बाहर रखने का सुझाव दिया है। दिल्ली के निकटवर्ती पंजाब और अन्य राज्यों में पराली जलाने के मामलों पर अंकुश लगाने के मकसद से न्यायालय ने यह रास्ता सुझाया। न्यायाधीश संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया के पीठ ने मंगलवार को […]

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने हाल में ही आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल से अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के विकृत (फर्जी) वीडियो की शिकायत मिलने पर प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की थी। इस मामले ने एक बार फिर एआई जैसी अत्याधुनिक तकनीक के नियमन के विषय पर बहस तेज कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है […]

अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में जांच का काम अदालत की तरफ से तय समयसीमा में पूरा नहीं करने पर बाजार नियामक सेबी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। वकील विशाल तिवारी ने यह याचिका दाखिल की है (जो इस मामले में याची भी हैं) और इसमें कहा गया है, सेबी को समयसीमा […]