Editorial: समझौते की प्रतीक्षा: व्यापार की दिशा अभी अनिश्चित
अमेरिका द्वारा व्यापार शुल्क वृद्धि पर स्थगन की 9 जुलाई की समय-सीमा करीब है, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि भारत और अमेरिका तय समय में साझा फायदे वाले समझौते पर पहुंच सकेंगे या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने गत सप्ताह कहा कि उन्होंने करीब 12 देशों को शुल्क ब्योरे के साथ […]
Editorial: फेक न्यूज पर कानून या अभिव्यक्ति पर शिकंजा? कर्नाटक विधेयक पर उठे सवाल
देश में इंटरनेट का प्रसार बढ़ रहा है और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस तथा डीपफेक के इस्तेमाल में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में फर्जी खबरों यानी फेक न्यूज के कारण सामाजिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। उनसे निपटने के लिए हमें सावधानीपूर्वक संतुलन कायम […]
Editorial: अनुसंधान से विकास तक: प्रयासों का दायरा RDI योजना तक न रहे सीमित
केंद्र सरकार द्वारा गत सप्ताह मंजूर शोध विकास एवं नवाचार (आरडीआई) योजना इस बात की स्वीकारोक्ति है कि नीति निर्माताओं को नवाचार को बढ़ाने के तरीके तलाशने होंगे और फंडिंग के जरिये इनकी मदद करनी होगी। बहरहाल, आरडीआई सही दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि, इसके बावजूद काफी कुछ करने की जरूरत होगी क्योंकि […]
Editorial: रोजगार को गति: कौशल विकास और नीतिगत सुधारों की दरकार
मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दे दी। इसकी घोषणा वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में की गई थी। यह योजना इस बात की स्वीकारोक्ति है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को उपयोगी रोजगार अवसरों के रूप में प्रतिफलित होना चाहिए। सावधिक श्रम शक्ति सर्वे के ताजा […]
Editorial: बाहरी जोखिम: व्यापार और पूंजी प्रवाह तय करेंगे वृद्धि का रुख
अर्थव्यवस्था में एक दिन कोई उम्मीद नजर आती है तो अगले दिन भ्रम की स्थिति बन जाती है। अब जबकि 9 जुलाई की तारीख करीब आ रही है तो निश्चित ढंग से यह कहना मुश्किल है कि भारत और अमेरिका समय रहते किसी साझा लाभ वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर पहुंच सकेंगे या नहीं। अमेरिका […]
Editorial: रणनीतिक अवसर- Mazagon Dock-CDPLC समझौता भारत के समुद्री प्रभाव को देगा बढ़ावा
सरकारी स्वामित्व वाले मझगांव डॉक्स लिमिटेड (एमडीएल ) द्वारा 5.3 करोड़ डॉलर के सौदे के तहत कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी (सीडीपीएलसी) में बहुलांश हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा को हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के मजबूत होते समुद्री प्रभाव के रूप में देखा जाना चाहिए। भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पोत और पनडुब्बियां तथा तेल उत्खनन […]
Editorial: ‘जन्म के आधार पर नागरिकता’ पर प्रतिबंध का भूत – भविष्य
जिन देशों को उदार साझा कानूनी परंपराएं इंगलैंड से विरासत में मिली हैं, वहां उनके भूभाग में जन्मे सभी लोगों को नागरिकता दी जाती है। न केवल यूनाइटेड किंगडम में, बल्कि भारत में और राष्ट्रमंडल समूह के अधिकांश देशों में के साथ-साथ अमेरिका में भी ऐसा ही है। यही कारण है कि लोगों को उस […]
Editorial: परिवार आय सर्वेक्षण से खुलेगी असमानता की तस्वीर, विश्वसनीय डेटा जुटाना सबसे बड़ी चुनौती
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने व्यापक परिवार आय सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है जो संभवत: अगले वर्ष आरंभ हो सकती है। अखिल भारतीय आय वितरण सर्वेक्षण के निष्कर्ष अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यय की क्षमताओं में अहम संरचनात्मक बदलाव को सामने ला सकते हैं। इससे गरीबी की स्थिति, आय की असमानता […]
नाटो के नए लक्ष्य: अधिक खर्च की प्रतिबद्धता डाल रही असमानताओं पर पर्दा
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने 25 जून को हेग में संपन्न उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की शिखर बैठक में एक ‘भारी जीत’ दर्ज करने का दावा किया है। यह उनके पहले कार्यकाल के आक्रामक रुख से काफी अलग है। नाटो के सदस्यों ने 2035 तक अपने वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का […]
Editorial: अमेरिकी टैरिफ नीति की उलझनों के बीच CPTPP में शामिल होने पर हो विचार
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दुनिया के बाकी देशों के विरुद्ध छेड़ी गई कारोबारी जंग में 90 दिन का जो ‘स्थगन’ लागू किया था, उसकी अवधि आगामी 8 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। माना जा रहा है कि उन्होंने जो जवाबी शुल्क लागू किए थे वे उस दिन दोबारा प्रभावी हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन ने […]









