लेखक : बीएस संवाददाता

वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा महंगाई को काबू में करने के अतिरिक्त प्रावधानों को जोड़ने के बाद पिछले हफ्ते संसद के निचले सदन ने वित्त विधेयक को मंजूरी दे दी है। वित्तीय विधेयक को मंजूरी देने से पहले वित्त मंत्री ने प्रस्तावित राजकोषीय प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात सदन के समक्ष रखी। सदन में […]

पिछले कुछ सप्ताहों से कॉरपोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग में रुचि लेने वाले इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या फाइनैंशियल इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू रिपोर्टिंग से दर्ज आमदनी में गैर वाजिब उतार चढाव आता है और ऋण का संकट होता है।  दुनिया भर में वित्तीय विश्लेषकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थान सीएफए इंस्टीटयूट नें […]

गत सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य वित्त निगम बीमार औद्योगिक इकाई की गिरवी रखी गयी चीजों की ही बिक्री कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी औद्योगिक इकाई जिन चीजों को गिरवी रखकर कर्ज लेता है और उसे बीमार इकाई घोषित कर दिया जाता है तो वित्त निगम सिर्फ […]

चुनाव का समय नजदीक आ रहा है और इंडिया शाइनिंग अभियान की तर्ज पर भारत निर्माण कार्यक्रम भी तैयार कर लिया गया है। यहां तक कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम जैसे सरकारी संगठन भी यह विज्ञापन प्रदर्शित कर रहे हैं। हालांकि एक मनलुभावन चुनावी बजट देने के बावजूद सरपट भागती महंगाई सरकार का सारा खेल […]

व्यापक सर्वे के बाद ही लागू हो हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का आदेश दे दिया है। पर इस आदेश को कई चरणों में लागू किया जाएगा। सरकार ने तो आईआईटी और आईआईएम को इसी सत्र से कोटा लागू करने का आदेश दिया […]

पता है, कल मैं अचानक आधी रात को नींद से जग पड़ा। जी नहीं, बाहर किसी तरह का शोर नहीं मच रहा था। दरअसल, मैं एक शांत इलाके में रहता हूं। इसलिए बाहर शोर का तो सवाल ही नहीं उठता। शोर तो मेरे जेहन में मचा हुआ था। यह शोर था एक जबरदस्त इंजन का, […]

एचसीएल का नया लैपटॉप माइलीप बाजार में तहलका मचाने को तैयार है। दरअसल यह लैटटॉप महंगे मोबाइल से भी कम कीमत में उपलब्ध है। हालांकि हेवी डयूटी कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इसे खरीदने की सलाह नहीं दी जाती है। जिन लोगों का सरोकार भारी-भरकम डेटा से है मसलन ग्राफिक डिजाइनरों, गेमर्स आदि […]

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति की दर के 19 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते के लिए जारी आंकड़े महंगाई की दर के मोर्चे पर सरकार का सिरदर्द और बढ़ाएंगे। इस अवधि में मुद्रास्फीति की दर में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 7.57 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया है, जो अक्टूबर […]

परंपरागत सिध्दांत यह है कि किसी भी सेक्टर के नियमन (रेग्युलेशन) की जिम्मेदारी राजनीतिक आकाओं को सौंपे जाने से बेहतर है कि उस खास क्षेत्र को स्वतंत्र नियामक के हवाले कर दिया जाए। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी सेक्टर के लिए नियामक (रेग्युलेटर) बहाल किया जाता है, नियामक तो उस खास क्षेत्र के […]

वित्तीय क्षेत्र में सुधारों पर बनी रघुराम राजन कमिटी की सिफारिशें वित्तीय हलकों में काफी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। यहां सिफारिशों के कुछ अनछुए पहलुओं की पड़ताल करने को कोशिश की जा रही है। सिफारिशों पर अगर व्यापक निगाह डाली जाए तो प्रस्ताव के तकनीकी पक्षों पर असहमति की गुंजाइश काफी कम नजर […]