लेखक : रुचिका चित्रवंशी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में बताया कि अब लेनदारों की समिति दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता (आईबीसी) संहिता के तहत नियामकों और जमीन के विकास से जुड़े मामलों पर सुझाव और दृष्टिकोण जानने के लिए भूमि से जुड़े प्राधिकारियों को अपनी बैठकों में आमंत्रित कर सकती है। राज्य सभा में पारित आईबीसी […]

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के अधिकारियों ने मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न अधिनियमों के तहत नियम और विनियम बनाने की स्थिति पर चर्चा करने के लिए लोक सभा की अधीनस्थ विधान समिति से मुलाकात की है। लोक सभा की वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है। मिलिंद देवड़ा की अध्यक्षता में बनी राज्यसभा की एक समिति […]

IBC Amendment Bill: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोक सभा में बताया कि दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के संशोधित विधेयक में एक अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि लेनदारों की समिति (सीओसी) द्वारा आवेदक को सफल समाधान आवेदक के रूप में चुनने के कारणों का रिकॉर्ड […]

Budget Target: वित्त वर्ष 2026 में अप्रैल-फरवरी के दौरान केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कम हुआ है। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा कम होकर संशोधित अनुमानों का 80.4 प्रतिशत रहा है। राजस्व घाटे में कमी के कारण ऐसा हुआ है। वहीं इस अवधि के दौरान संशोधित […]

सरकार ने पिछले सप्ताह संसद में पेश दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) विधेयक में प्रवर समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी।  उन्होंने बताया कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रवर संसदीय समिति द्वारा सुझाए गए सभी सुझावों को शामिल कर लिया है, जिसमें राष्ट्रीय […]

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए सरकार ने आज पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की भारी कटौती कर दी। पेट्रोल, डीजल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए यह पहल की गई है ताकि उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं पड़े। मगर इससे अगले वित्त वर्ष में […]

सरकार द्वारा शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती से वित्त वर्ष 2027 में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का राजकोषीय नुकसान हो सकता है। हालांकि, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे पश्चिम एशिया संकट के बीच खपत (कंजम्प्शन) को बनाए रखने में सरकार को मदद […]

कंपनी कानून संशोधन विधेयक में छोटी कंपनियों के चुनिंदा वर्ग या वर्गीकृत कंपनियों के लिए संवैधानिक ऑडिटर की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। इससे छोटी कंपनियों के लिए अनुपालन की सहजता होगी। छोटी कंपनियों के चुनिंदा वर्ग या कंपनियों के वर्गीकरण को बाद में अधिसूचित किया जाएगा। विशेषज्ञों का तर्क है कि इस […]

पश्चिम एशिया संकट के बीच भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए मदद की मांग की है। उसने सरकार से कच्चे माल की वैकल्पिक आपूर्ति सुविधा प्रदान करने, गैस आपूर्ति पर स्पष्टता और बंदरगाहों पर भंडारण पर अस्थायी छूट या राहत दिए जाने का आग्रह किया है। सीआईआई […]

केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक में कई महत्त्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव किया है। लोक सभा में आज पेश विधेयक में विभिन्न प्रक्रियात्मक चूक को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) को मजबूत करने, गैर-ऑडिट सेवाओं के लिए सख्त प्रावधान करने और शेयरों की पुनर्खरीद (बाय बैक) में लचीलेपन […]