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Union Budget 2024: राहुल गांधी ने 2024 के केंद्रीय बजट को “कुर्सी बचाओ” बजट कहा, कांग्रेस ने की कड़ी आलोचना

कांग्रेस पार्टी ने बजट भाषण पर हमला करते हुए कहा कि यह कार्रवाई की बजाय दिखावे पर ज्यादा केंद्रित है।

Last Updated- July 23, 2024 | 4:41 PM IST
Rahul Gandhi wrote a letter to Om Birla, appealing to include the removed part of the speech again; Said-Anurag Thakur... राहुल गांधी ने ओम बिरला को लिखा पत्र, भाषण के हटाए गए हिस्से को फिर शामिल करने की की अपील; कहा-अनुराग ठाकुर...

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 2024 के केंद्रीय बजट की आलोचना की। उन्होंने इस बजट को “कुर्सी बचाओ” बजट कहा। कांग्रेस नेता ने कहा कि वित्त मंत्री का बजट दस्तावेज कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणापत्र से नकल किया गया है। एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, कांग्रेस नेता ने कहा कि यह एक “कुर्सी बचाओ” बजट है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सहयोगियों को खुश करने के लिए दूसरे राज्यों की कीमत पर उन्हें खोखले वादे किए गए हैं, चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए आम भारतीयों को कोई राहत नहीं दी गई है, और कांग्रेस के घोषणापत्र और पिछले बजटों से कॉपी-पेस्ट किया गया है।

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने 2024 के केंद्रीय बजट को “निराशाजनक” बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के भाषण में किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया। थरूर ने कहा कि आम आदमी की समस्याओं के बारे में कुछ नहीं सुना और मनरेगा का कोई जिक्र नहीं था।

उन्होंने एंजेल टैक्स खत्म करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इसकी सिफारिश उन्होंने पांच साल पहले अरुण जेटली को की थी। कांग्रेस पार्टी ने बजट भाषण पर हमला करते हुए कहा कि यह कार्रवाई की बजाय दिखावे पर ज्यादा केंद्रित है। पार्टी ने आरोप लगाया कि “कॉपी-पेस्ट सरकार” ने कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र से कई चीजें जस की तस ली हैं।

कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्ट में कहा कि सरकार ने माना है, “बड़े पैमाने पर बेरोजगारी एक राष्ट्रीय संकट है” और 2024 का बजट राजनीतिक मजबूरियों से भरा हुआ है। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह बजट भाजपा को अगले पांच साल तक बचाने का एक तरीका है।

उन्होंने इसे “पीएम सरकार बचाओ योजना” कहा। चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार ने अपने गठबंधन सहयोगियों को खुश करने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने से इनकार करने के बाद अब उन्हें फंड दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र को केंद्र द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है और यह एक ऐसा राज्य बन गया है जहां से केवल पैसा लिया जाता है।

First Published - July 23, 2024 | 4:11 PM IST

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