टेलीकॉम कंपनियों ने मंगलवार को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के पहले दिन 11,000 करोड़ रुपये की बोलियां लगाईं। संचार विभाग के सूत्रों के अनुसार, पांच राउंड की बोली हो चुकी है और टेलीकॉम ऑपरेटरों ने मुख्य रूप से आठ बैंडों में से 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1,800 मेगाहर्ट्ज, 2,100 मेगाहर्ट्ज और 2,500 मेगाहर्ट्ज बैंड पर ध्यान केंद्रित किया है।
सरकार कुल 10,523.15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी कर रही है, जिसमें वॉइस और डेटा स्पेक्ट्रम का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। इस स्पेक्ट्रम का आरक्षित मूल्य 96,317.65 करोड़ रुपये है।
पिछले नीलामी के बचे स्पेक्ट्रम भी शामिल
पिछली नीलामी में बचा हुआ सारा स्पेक्ट्रम, जिसमें 2300 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड शामिल हैं, इस बार फिर से नीलामी के लिए रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में दिलचस्पी दिखाने की उम्मीद है।
रिलायंस जियो की संभावनाएं
2022 से बचे हुए 800 मेगाहर्ट्ज बैंड को रिलायंस जियो द्वारा छोड़े जाने की संभावना है। गौर करने वाली बात यह है कि पहले दिन की नीलामी में 5G सिग्नल के लिए आदर्श माने जाने वाले 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई।
विशेषज्ञों का मत
कुल मिलाकर, 2022 की तुलना में इस बार नीलामी के लिए रखा गया स्पेक्ट्रम सात गुना से भी कम हो गया है। टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले छह नीलामी दौर में सबसे कम राशि जमा की थी और उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वे मुख्य रूप से अपने पुराने स्पेक्ट्रम को रिन्यू कराने पर ध्यान देंगी। इसलिए विशेषज्ञों का मानना था कि यह नीलामी कम जोरदार रहेगी।
अर्नेस्ट मनी जमा
निजी क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनियों – रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया – ने कुल मिलाकर बोली के लिए अर्नेस्ट मनी जमा के रूप में ₹4,350 करोड़ रुपये जमा किए हैं। यह 2022 में पिछली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से पांच गुना कम है।
कंपनियों को उनके द्वारा जमा की गई अर्नेस्ट मनी जमा राशि के आधार पर अंक मिलते हैं, जो उन्हें अपनी इच्छानुसार सर्किलों की संख्या और स्पेक्ट्रम की मात्रा के लिए बोली लगाने में सक्षम बनाता है। उच्च अंक का मतलब है कि बोली लगाने की अधिक क्षमता है। दूरसंचार ऑपरेटर अपनी अर्नेस्ट मनी जमा राशि के बारह गुना तक के स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगा सकते हैं।
संभावित खर्च
सरकार द्वारा अधिसूचित आरक्षित मूल्यों पर लगभग ₹3,800 करोड़ खर्च करने की उम्मीद है। भारती एयरटेल को सबसे ज्यादा खर्च करने वाली कंपनी बनने की उम्मीद है, जैसा कि जेफरीज और एक्सिस कैपिटल द्वारा जारी विश्लेषक नोटों में इस महीने की शुरुआत में कहा गया था।
