डीजल और विमान ईंधन (ATF) पर दोबारा लगाए गए विंडफॉल एक्सपोर्ट टैक्स न्यायिक फैसलों की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की SEZ रिफाइनरी पर लागू नहीं होंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने कहा कि न्यायिक फैसलों के चलते विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में स्थित रिफाइनरी को इन करों से छूट मिली हुई है। सरकार ने 26 मार्च से प्रभावी निर्णय के तहत, ईंधन पर टैक्स फ्रेमवर्क में बदलाव करते हुए डीजल पर 21.50 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 29.50 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क फिर से लगा दिया है, जबकि पेट्रोल निर्यात इससे बाहर रखा गया है। यह कदम पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती के साथ ही उठाया गया था।
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शुरुआत में यह स्पष्ट नहीं था कि रिलायंस की SEZ रिफाइनरी को 2022 की विंडफॉल टैक्स सिस्टम की तरह छूट मिलती रहेगी या नहीं। राजस्व विभाग की कर शोध इकाई (टीआरयू-1) के संयुक्त सचिव जैनेंद्र सिंह कंधारी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ”इस मुद्दे पर न्यायिक फैसलों के अनुरूप, एसईजेड रिफाइनरियों पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू नहीं होते हैं।”
सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में आए व्यवधानों के बीच विंडफॉल एक्सपोर्ट टैक्स को फिर से लागू करने का फैसला किया है। यह उपकर पहली बार जुलाई, 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद लगाया गया था लेकिन इसे दिसंबर, 2024 में वापस ले लिया गया था। अब इसे विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में फिर से लगाया गया है ताकि रिफाइनर निर्यात के बजाय घरेलू बिक्री को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित हों। निर्यात शुल्क की हर पखवाड़े समीक्षा की जाएगी।
(PTI इनपुट के साथ)
