केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रियल एस्टेट कारोबारियों को मंगलवार को भरोसा दिलाया कि वह अन्य उद्योगों की तरह रियल एस्टेट क्षेत्र को आसान वित्तपोषण उपलब्ध कराने का मुद्दा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के समक्ष उठाएंगे।
मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि वह रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए तेजी से मंजूरी के लिए राज्य सरकारों तथा शहरी स्थानीय निकायों से बात करेंगे, बशर्ते बिल्डर भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी तरीके से कारोबार करने का वादा करें। रियल एस्टेट क्षेत्र के शीर्ष संगठन क्रेडाई द्वारा यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि रियल एस्टेट संबंधी अधिनियम रेरा ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और निश्चितता ला दी है।
उन्होंने कहा, ‘‘ स्पष्ट रूप से आपका (रियल एस्टेट) क्षेत्र बेहतरीन काम कर रहा है और अत्यधिक योगदान दे रहा है…चाहे वह रोजगार सृजन हो, राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करना हो…करों तथा राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देना हो।’’ मंत्री ने कहा कि जब से रेरा लागू किया गया है ‘‘ आप इस बात की सराहना करेंगे कि इसके जरिये जो अनुशासन लाया गया है, वह ईमानदार तथा निष्ठावान डेवलपर के लिए अच्छा है…’’
उन्होंने कहा, ‘‘ अब हमारे पास अधिक ईमानदार व्यवस्था है। शुक्र है कि अब बहुत से बेईमान डेवलपर तंत्र से बाहर हो गए हैं और अब बैंकर भी इस क्षेत्र के वित्तपोषण को लेकर अधिक भरोसा दिखा रहे हैं।’’
क्रेडाई के अध्यक्ष बोमन ईरानी के रियल एस्टेट को अन्य उद्योगों की तरह वित्त नहीं मिलने के सवाल पर गोयल ने कहा कि वह इस मुद्दे को आरबीआई और वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘ यदि आपको लगता है कि इसपर और अधिक जोर देने की जरूरत है, तो सरकार क्रेडाई और आपके विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर काम कर खुश होगी।’’ गोयल ने कहा, ‘‘ यदि आरबीआई को लेकर कोई समस्या है तो मैं इसपर चर्चा करने और इसे केंद्रीय बैंक तथा वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उद्योग मंत्री के तौर पर आप लोग मुझसे जुड़े हैं।’’
मंत्री ने साथ ही कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ और आप सभी को भी यह संकल्प करना होगा कि आप आसान रास्ते (शॉर्टकट) अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि आपका उद्योग नियमों के तहत काम करने के लिए तैयार है, तो मैं आपके साथ आऊंगा और इस दिशा में काम करूंगा।’’ इससे पहले, क्रेडाई के अध्यक्ष ईरानी ने कहा कि उद्योग को सस्ती दर पर जमीन, सरल भवन उपनियम और अंतिम छोर तक बुनियादी ढांचे की जरूरत है। वित्तीय समस्याओं पर ईरानी ने कहा कि रियल एस्टेट डेवलपर को भूमि खरीदने के लिए बैंकों से कर्ज नहीं मिल रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘ हमें किसी भी अन्य उद्योग की तरह बैंक से वित्त मिलना चाहिए। हमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) से महंगा कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है।’’
‘कनफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ (क्रेडाई) के देशभर में करीब 14,000 रियल एस्टेट डेवलपर सदस्य हैं। क्रेडाई 23 से 26 सितंबर तक यहां अपना प्रमुख सम्मेलन ‘क्रेडाई नैटकॉन’ आयोजित कर रहा है। इसमें रियल एस्टेट क्षेत्र के 1,100 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।
