सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया (Vi), भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज द्वारा दायर की गई उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया में ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज माफ करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इन याचिकाओं […]
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सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के सदस्यों के बीच प्रसारित एक मसौदे पर दूरसंचार कंपनियां चर्चा कर रही है। ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के उस मौलिक तर्क को चुनौती देने की योजना बना रहा है, जिसमें कहा गया है कि सैटेलाइट और स्थलीय ब्रॉडबैंड प्रतिस्पर्धी सेवाएं नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के […]
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दूरसंचार कंपनियों को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया मामले में अदालत से राहत नहीं मिली। उच्चतम न्यायालय ने वोडाफोन, एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज की ओर से समायोजित सकल राजस्व बकाया माफ करने के लिए दायर याचिका आज खारिज कर दी। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन के पीठ ने कहा कि याचिकाओं को गलत […]
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एयरटेल ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों से संयुक्त पहल करने की अपील की है। भारती एयरटेल के वाइस चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक गोपाल विट्ठल ने रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को पत्र लिखकर एक साझा प्लेटफॉर्म तैयार करने का प्रस्ताव दिया है। सभी दूरसंचार […]
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आर्थिक संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) ने केंद्र सरकार के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह फैसला कंपनी की उस मांग को खारिज करने से जुड़ा है जिसमें उसने सरकार से 5 अरब डॉलर से ज्यादा की बकाया रकम माफ करने की अपील की थी। समाचार […]
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अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ऐपल से कहा है कि वह भारत में अपने उत्पादों का विनिर्माण न करे। ट्रंप के आज के इस बयान से भारत में ऐपल के विनिर्माण की बात को थोड़ा झटका लगा है। दरअसल ऐपल अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए भारत से अमेरिका में आईफोन का […]
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घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और कर छूट के दुरुपयोग को रोकने के मकसद से वित्त मंत्रालय उत्पादों के एक नए वर्गीकरण में प्रमुख मोबाइल टावर उपकरणों पर 10 फीसदी बुनियादी सीमा शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। सैमसंग इंडिया और नोकिया सॉल्यूशंस मामले में विवाद को देखते हुए सरकार इस नीति पर विचार […]
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भारती एयरटेल का निदेशक मंडल हालांकि इस बात पर फैसला करेगा कि दूरसंचार कंपनी स्पेक्ट्रम की लंबित बकाया राशि को सरकारी इक्विटी में बदलने के अपने विकल्प का इस्तेमाल करती है या नहीं, लेकिन कंपनी ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) से संपर्क कर यह पुष्टि की है कि वह ऐसा कर सकती है या नहीं। वाइस […]
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उपग्रह (सैटेलाइट) संचार ऑपरेटरों को भारत में सेवाएं देने के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के तौर पर सरकार को अपने सालाना समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 4 फीसदी भुगतान करना होगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इसकी सिफारिश की है। नियामक ने यह भी कहा है कि इन ऑपरेटरों के लिए स्पेक्ट्रम 5 साल […]
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उद्योग के जानकारों का कहना है कि भले ही दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भारत में सैटेलाइट संचार सेवाओं के लिए स्टारलिंक के आवेदन को हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन कंपनी यदि दूसरों के साथ सिग्नल शुरू करना चाहती है, तो उसे कम समय में ‘इन-स्पेस’ मंजूरी हासिल करने की भी जरूरत होगी। उसकी प्रतिस्पर्धी […]
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