अदाणी ग्रुप की छह कंपनियां भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की निगरानी में आ गई हैं। अदाणी ग्रुप ने स्टॉक एक्सचेंजों को उनकी नियामक फाइलिंग में बताया कि ग्रुप की छह कंपनियों को संबंधित पक्ष लेनदेन के कथित उल्लंघन, लिस्टिंग नियमों का अनुपालन न करने और ऑडिटर प्रमाणपत्रों की वैधता के लिए सेबी से कारण बताओ नोटिस मिला है।
गुरुवार को गौतम अदाणी की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज ने कहा कि उसे 31 मार्च को समाप्त तिमाही में दो कारण बताओ नोटिस मिले हैं। ग्रुप की अन्य कंपनियों में अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अदाणी पावर, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदाणी विल्मर और अदाणी टोटल गैस ने भी सेबी की हालिया पूछताछ के बारे में शेयर बाजार को सूचित किया है।
इन कंपनियों ने कहा कि उन्हें जो कानूनी राय मिली है, उसके आधार पर सेबी के नोटिस का असर होने की संभावना नहीं है। हालांकि, अदाणी विल्मर और अदाणी टोटल गैस को छोड़कर, इन कंपनियों के ऑडिटरों ने योग्य राय (qualified opinion) जारी करते हुए सतर्क रुख अपनाया है। जिसका अर्थ है कि सेबी की जांच के नतीजे भविष्य में वित्तीय विवरणों को प्रभावित कर सकते हैं।
अदाणी एंटरप्राइजेज के ऑडिटरों ने कहा, “…भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा लंबित निर्णय/जांच के नतीजे के कारण और संबंधित दस्तावेजों की हमारी समीक्षा के आधार पर, हम संभावित समायोजन और/या प्रकटीकरण, यदि कोई हो, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। परिस्थितियों में किसी भी बदलाव या उपलब्ध अतिरिक्त जानकारी के आधार पर हम अपनी राय पर इस मामले के प्रभाव का मूल्यांकन करना जारी रखेंगे।”
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सेबी की जांच अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदाणी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के बाद की गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि कारण बताओ नोटिस आवश्यक रूप से अपराध का संकेत नहीं देता है; बल्कि, यह कंपनियों को मौद्रिक दंड सहित संभावित कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए प्रेरित करता है।
अदाणी पोर्ट्स ने अपने खुलासे में कहा, “आरोप यह है कि कंपनी ने अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है, और वित्तीय विवरण/वार्षिक रिपोर्ट में आवश्यक खुलासा नहीं किया है। समाप्त किए गए अनुबंधों के विरुद्ध सुरक्षा जमा (security deposits) वापस न लेने के कारण कंपनी के मुख्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग नहीं किया जा सका और इस प्रकार कंपनी की आचार संहिता का अनुपालन नहीं किया जा सका।”
सेबी ने अगस्त में सुप्रीम कोर्ट को दी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उसने 13 विशिष्ट संबंधित पार्टी लेनदेन की पहचान की है, जहां वह अंतर्निहित सौदों की जांच कर रहा है।
जनवरी 2023 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट में 6,000 से अधिक संबंधित पक्ष लेनदेन का उल्लेख किया गया और उनकी उपयुक्तता पर सवाल उठाया गया था।
