वोडाफोन आइडिया (VI) ने मार्च तिमाही में लाइसेंस और स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के लिए अपनी सरकारी फीस का आधा भुगतान कर दिया है। उन्होंने दूरसंचार विभाग (DoT) से यह भी वादा किया है कि वे जून तिमाही के लिए ब्याज सहित 90% फीस का धीरे-धीरे भुगतान करेंगे।
सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि यदि दूरसंचार कंपनी (टेल्को) अपने भुगतान वादों को पूरा करती है, तो दूरसंचार विभाग (DoT) बैंक गारंटी का उपयोग नहीं करेगा। लेकिन अगर टेलीकॉम कंपनी भुगतान करने में विफल रहती है, तो DoT उन गारंटियों को भुना लेगा। इसके अतिरिक्त, DoT अधिकारियों ने कहा कि वे अभी तक कंपनी के लिए किसी भी संभावित निवेशक से नहीं मिले हैं।
एक जानकार अधिकारी के मुताबिक, वोडाफोन आइडिया (VI) ने हमें सूचित किया है कि उन्होंने विभिन्न निवेशक समूहों के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि, उन्होंने हमें इन चर्चाओं के बारे में विशिष्ट विवरण नहीं दिया है।
एक अन्य सरकारी अधिकारी ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि एक बार कंपनी के प्रमोटर कंपनी में 2,000 करोड़ रुपये डाल देंगे, तो बाहरी फंडिंग हासिल करने में आसानी हो सकती है। वर्तमान में, सरकार के पास कंपनी में सबसे बड़ी स्वामित्व हिस्सेदारी 33.1% है।
हालांकि, वे कंपनी के डेली ऑपरेशन में शामिल नहीं होते हैं। सरकार ने VI को कुछ अनिवार्य भुगतान करने के लिए एक्सटेंशन दिया है, और VI इन देरी के लिए ब्याज का भुगतान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार सुधारों के हिस्से के रूप में, गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना हटा दिया गया है।
वोडाफोन आइडिया को पिछले दो साल से पैसा जुटाने लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इससे उनके लिए अपना 4जी नेटवर्क बढ़ाना और 5जी तकनीक का उपयोग शुरू करना कठिन हो गया है। पैसे की यह कमी वोडाफोन आइडिया को रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में नुकसान में डालती है।
वोडाफोन आइडिया के सीईओ अक्षय मूंदड़ा ने दूरसंचार विभाग (DoT) को बताया कि कंपनी भारतीय स्टेट बैंक से 4,000 करोड़ रुपये का शॉर्ट टर्म लोन जल्दी ही लेने वाली है। वे इस लोन का उपयोग अपनी बकाया सरकारी फीस और स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के लिए देय धनराशि का भुगतान करने के लिए करने की योजना बना रहे हैं।
कंपनी ने 2022 स्पेक्ट्रम नीलामी के बिल का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त 30 दिन का समय मांगा है। मूल समय सीमा 17 अगस्त थी, और उन्हें अतिरिक्त ब्याज के साथ एक्सटेंशन मिल गया है। पूर्व में, सरकार ने कंपनी को चार साल तक पिछली नीलामी के लिए भुगतान नहीं करने की अनुमति दी थी। हालांकि, 2022 की नीलामी इस समझौते के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए उन्हें इसका भुगतान अभी करना होगा।
भुगतान स्थगन 2025-26 की तीसरी तिमाही में समाप्त हो रहा है। ईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके बाद, VI को 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का एनुअल रेगुलेटरी पेमेंट करना होगा।
