भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य नागेश कुमार ने मनोजित साहा को ईमल पर दिए साक्षात्कार में बताया कि उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र में मंदी के कारण दिसंबर की समीक्षा बैठक में 25 आधार अंक कटौती के लिए मत दिया था। पेश हैं मुख्य अंश : आपने दिसंबर में नीतिगत समीक्षा के दौरान […]
आगे पढ़े
वित्त वर्ष 2026 के बजट से पहले आयोजित बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय के लिए ब्याज मुक्त कर्ज आवंटन की अवधि 50 साल तक करने और उधारी सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। बजट पूर्व परामर्श के बाद केरल के वित्त मंत्री […]
आगे पढ़े
पिछले सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पदभार संभालने वाले संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को केंद्रीय बैंक की पहली बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि गुवाहाटी में हुई बैठक में केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में शक्तिकान्त दास द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान दी गईं […]
आगे पढ़े
खाद्य कीमतें समग्र महंगाई दर को प्रभावित कर रही हैं लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के दो बाहरी सदस्यों का कहना है कि ब्याज दरों का इन पर सीमित असर है। इन दोनों बाहरी सदस्यों नागेश कुमार और राम सिंह ने नीतिगत रीपो रेट में 25 आधार अंक कटौती करने के पक्ष […]
आगे पढ़े
जुलाई में पेश की गई वित्त वर्ष 2024 की आर्थिक समीक्षा ने चीनी निवेश को भारत में अनुमति देने की वकालत की थी। इसे सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद नीति में बदलाव के संकेत के रूप में देखा गया। हालांकि, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जल्द ही स्पष्ट किया कि सरकार […]
आगे पढ़े
Forex Reserves: शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच शुक्रवार को आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए एक और बुरी खबर आई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 6 महीने के निचले स्तर पर आ गया। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 13 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह में […]
आगे पढ़े
वित्त वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में लगे श्रमिकों के लिए किराये के आवास बनाने की घोषणा के बाद नीति आयोग ने भूमि की लागत को छोड़कर कुल परियोजना लागत के 30 प्रतिशत तक व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) का प्रस्ताव दिया है। नीति आयोग के मुख्य […]
आगे पढ़े
भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी ने गुरुवार को कहा कि भारत और अमेरिका को निष्पक्ष व समान व्यापार के लिए शुल्क घटाने पर मिलकर काम करने की जरूरत है। गार्सेटी ने यह भी कहा कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे ज्यादा कर लगाने वाला देश है। उन्होंने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल […]
आगे पढ़े
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसलमेर में शुक्रवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों में बजट पूर्व परामर्श करेंगी। यह परामर्श वित्त वर्ष 26 के आम बजट के मद्देनजर होंगे। सरकारी अधिकारी के अनुसार, ‘नवाचार, निवेश और रोजगार सृजन से जुड़ी नीतियों के परामर्श में राज्यों की महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करने की उम्मीद है। यह मुलाकात […]
आगे पढ़े
भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ‘राज्यों का वित्त : 2024-25 के बजट का अध्ययन’ में कहा गया है कि राज्य सरकारों ने लगातार 3 वर्षों (2021-22 से 2023-24) के दौरान अपने सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के भीतर रखकर राजकोषीय समेकन में उल्लेखनीय सुधार किया है। राज्यों ने अपना […]
आगे पढ़े