बीएस बातचीत प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल का कहना है कि वर्चुअल डिजिटल संपदा को नियमन के दायरे में लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय कवायद की जरूरत है। 2021-22 की आर्थिक समीक्षा तैयार करने वाले सान्याल ने अरूप रॉयचौधरी से बातचीत करते हुए कहा कि निजीकरण नीति नहीं बदली है। प्रमुख अंश… आर्थिक समीक्षा में 8-8.5 […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत वैश्विक घटनाक्रमों की वजह से उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। इन घटनाक्रमों में अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा नरम मौद्रिक रुख को वापस लेना भी शामिल है। सीतारमण ने रविवार को उद्योग मंडल फिक्की के साथ बजट-बाद परिचर्चा में कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था […]
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वित्त मंत्रालय ने नॉन लैप्सेबल रक्षा फंड के वित्तपोषण के लिए 15वें वित्त आयोग (एफएफसी) द्वारा सुझाए गए तरीके को खारिज कर दिया है और अब वित्तपोषण के नए साधनों की तलाश कर रहा है। मंत्रालय का मानना है कि एफएफसी द्वारा सुझाए गए तरीके से सीधे नॉन लैप्सेबल फंड में पैसे डाल देने से […]
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ग्रामीण इलाकों में मजदूरी में सुस्त बढ़ोतरी आने वाले महीनों में आर्थिक रिकवरी की राह में बड़ी चुनौती बन सकती है। श्रम ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण मजदूरी में वास्तविक वृद्धि कुछ महीनों के संकुचन के बाद सितंबर 2021 में धनात्मक क्षेत्र में गई है। लेकिन यह बढ़ोतरी इतनी कम है […]
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रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने आज कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की राजकोषीय ताकत मध्यावधि के हिसाब से सुधरने की संभावना नहीं है, जिसे देखते हुए इसके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारत में ऋण को लेकर कमजोर स्थिति बनी रहेगी। इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 23 के बजट में पूंजीगत व्यय पर […]
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बीएस बातचीत पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इंदिवजल धस्माना को एक साक्षात्कार में बताया कि सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। लेकिन पेट्रोलियम सब्सिडी में कटौती से संकेत मिलते हैं कि कीमतें जल्द बढ़ेंगी और उर्वरक तथा खाद्य सब्सिडी में भी कटौती के संकेत मिल रहे […]
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मंगलवार को पेश किए गए बजट में सरकार द्वारा घोषित उधारी योजना में 63,500 करोड़ रुपये तक की कमी आ सकती है। इसकी वजह यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू में घोषणा की थी कि सरकार ने बाजार कारोबारियों के साथ प्रतिभूति परिवर्तन का निर्णय लिया था। सरकार ने वित्त वर्ष 2023, वित्त […]
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वित्त वर्ष 2023 में वास्तविक सकल घरेलू वृद्घि को लेकर वित्त मंत्रालय का आंतरिक अनुमान 2021-22 की आर्थिक समीक्षा में पेश किए गए 8-8.5 फीसदी के अनुमान से कम है। बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी मिली है। सरकार के कुछ हिस्सों का मानना है कि स्थायी कीमतों पर जीडीपी वृद्घि 7 फीसदी के नजदीक रह […]
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जनवरी में भारत में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां घटकर 6 माह के निचले स्तर पर आ गईं। इसकी वजह कोविड-19 की ओमीक्रोन लहर के तेजी से प्रसार के कारण विभिन्न इलाकों में आवाजाही पर प्रतिबंध और महंगाई का दबाव है। विश्लेषक फर्म आईएचएस मार्किट के आंकड़ों से पता चलता है कि सेवा के लिए पर्चेजिंग […]
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केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से लागू केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) की संख्या घटाकर आधी कर दी है। अपना मकसद पूरा कर चुकी कुछ परियोजनाओं को जहां बंद कर दिया गया है, वहीं कम आवंटन वाली परियोजनाओं का विलय ज्यादा असरदार परियोजनाओं के साथ कर दिया गया है। योजनाओं की संख्या 1 अप्रैल, 2020 को […]
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