अब महिला सम्मान बचत पत्र के खाते सभी सरकारी बैंकों के साथ आईसीआईसीआई बैंक, ऐक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईडीबीआई बैंक में भी खुल सकेंगे। सरकार की ओर से बुधवार को जारी एक अधिसूचना में यह कहा गया है।
सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक लघु बचत योजना में अप्रैल मई 2023 के दौरान 10.26 लाख खातों में करीब 6,000 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत जमा भी 4 गुना बढ़ी है और अप्रैल मई 2022 के 6,000 करोड़ रुपये से बढ़कर यह अप्रैल मई 2023 में 23,000 करोड़ रुपये हो गया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘इससे पता चलता है कि छोटे निवेशक योजना में शामिल हो रहे हैं। दोनों योजनाएं अच्छी चल रही हैं।’
2023-24 में लघु बचत के लिए कुल बजट अनुमान 4.71 लाख करोड़ रुपये का है।
महिला सम्मान बचत योजना का विस्तार डाकघर से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कुछ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तक किया जाना कुछ शर्तों के तहत है, जिसमें इसके परिचालन के लिए अलग सॉफ्टवेयर और हर योजना के लिए विशिष्ट कार्यक्षमता के साथ राष्ट्रीय बचत योजनाओं का लेखा-जोखा रखा जाना शामिल है।
आर्थिक मामलों के विभाग ने अधिसूचना में कहा है कि नियत अवधि से रेमिटेंस में देरी करने की स्थिति में जमाकर्ता को भुगतान की जा रही ब्याज दर के बराबर जुर्माना और 30 दिन तक की देरी पर 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त और 30 दिन से ज्यादा देरी पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि बैंक की विफलता के कारण आर्थिक देनदारी होने की स्थिति में बैंक को देनदारी का बोझ उठाना होगा।
महिला सम्मान बचत योजना एकमुश्त योजना है, जो 2 साल के लिए उपलब्ध होगी। महिलाएं 31 मार्च 2025 तक योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं।
खातों की संख्या की ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन अधिकतम जमा की सीमा तय की गई है। इसके अलावा दो खाते खोलने के लिए कम से कम 3 माह का अंतर होना चाहिए।
इस योजना के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये और उससे ऊपर 100 के गुणक में और अधिकतम 2 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं। इसके बाद अतिरिक्त जमा की अनुमति नहीं है।
लघु बचत योजना के तहत 7.5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जिसमें आंशिक निकासी की भी सुविधा दी गई है। केंद्रीय बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है।
