सितंबर 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वृद्धिशील ऋण में हिस्सेदारी 3 प्रतिशत घटकर 51 प्रतिशत रह गई है। यह एक साल पहले 54 प्रतिशत थी। इसकी वजह यह है कि सरकारी बैंकों ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और असुरक्षित ऋण के लिए ऋण वितरण की गति को धीमा कर दिया है। सितंबर 2024 की […]
आगे पढ़े
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के ‘किसी भी कीमत पर तेजी से वृद्धि’ करने के तरीकों पर चिंता जताते हुए चेतावनी दी है। उसने कहा है कि अगर ये कंपनियां खुद से अपनी नीतियों में सुधार नहीं करती हैं तो केंद्रीय बैंक उनके खिलाफ कार्रवाई करने […]
आगे पढ़े
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) सूक्ष्म एवं मझोले उद्यमों (एसएमई) को परिवर्तित दरों (फ्लोटिंग रेट) पर आवंटित सावधि ऋणों के समय से पहले चुकाए जाने पर शुल्क नहीं ले सकते हैं। इस संबंध में जल्द ही एक मसौदा परिपत्र जारी किया जा सकता है। इससे […]
आगे पढ़े
आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिये रकम भेजने वाला अब इसके प्राप्तकर्ता के नाम का सत्यापन कर सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को ऐसी सुविधा का प्रस्ताव रखा। यूपीआई और आईएमपीएस जैसी भुगतान प्रणालियां रकम भेजने वाले को भुगतान से पहले प्राप्तकर्ता के नाम का सत्यापन करने की सुविधा देती हैं। आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम […]
आगे पढ़े
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए प्रीमियम पर शेयर जारी कर पूंजी जुटाने के नए विकल्पों के मानक आएंगे। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के चर्चा पत्र में स्पष्ट किया जाएगा जिससे संसाधन जुटाने में लचीलापन आएगा और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि शहरी सहकारी बैंकों […]
आगे पढ़े
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की छह सदस्यों वाली पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 10वीं बार रीपो दर को 6.5 फीसदी पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय किया। मगर उसने मई 2022 में दर वृद्धि का वक्र शुरू होने के बाद पहली बार अपने रुख को बदलकर तटस्थ करने का फैसला किया है। चालू वित्त वर्ष […]
आगे पढ़े
RBI MPC Meeting LIVE: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आज, 9 अक्टूबर को वित्त वर्ष 2025 के लिए अपनी चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। तीन दिन तक चली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रीपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा गया […]
आगे पढ़े
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक, उच्च जोखिम वाले ऋण देने से बचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके बजाय बैंकों को जमा आकर्षित करने, खुदरा ऋण देने और मध्यम अवधि की परियोजनाओं को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, जिससे परिसंपत्ति-देयता में […]
आगे पढ़े
भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाली समिति ने वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के बीच सह-ऋण (को-लेंडिंग) को प्रोत्साहन देने के लिए 18 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) हटाने की सिफारिश की है। यह समिति वित्त मंत्रालय के निर्देश पर स्थापित की गई थी। इस मामले के जानकार व्यक्ति ने बताया, […]
आगे पढ़े
एचडीएफसी बैंक ने चुनिंदा अवधियों के लिए धन की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर (एमसीएलआर) में 5 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। यह 7 अक्टूबर से प्रभावी है। अब एचडीएफसी बैंक की एमसीएलआर 9.10 फीसदी से 9.50 फीसदी के बीच हो गई है। बैंक ने दो अवधियों, 6 माह और 3 साल के […]
आगे पढ़े