भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा शुरू की गई निर्बाध ऋण पहल से बैंकों की कर्ज देने की लागत 70 प्रतिशत तक घट रही है, वहीं ग्राहक कर्ज राशि का छह प्रतिशत तक बचा रहे हैं। केंद्रीय बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
रिजर्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (RBIH) ने सार्वजनिक प्रौद्योगिकी मंच की प्रायोगिक शुरुआत इसी साल अप्रैल में तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में पूर्ण डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) कर्ज के साथ की थी। इस पहल का विस्तार करते हुए 17 अगस्त को चार और राज्यों- महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात (दुग्ध किसानों के लिए) में भी इसे शुरू किया गया था।
RBI के कार्यकारी निदेशक और वित्तीय प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख अजय कुमार चौधरी ने सप्ताहांत में यहां तीन दिवसीय ‘वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी महोत्सव’ को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को निर्बाध कर्ज देने के लिए सार्वजनिक प्रौद्योगिकी मंच की प्रायोगिक शुरुआत से बैंकों की परिचालन लागत 70 प्रतिशत से ज्यादा कम हो गई है, वहीं किसान कर्ज राशि का छह प्रतिशत तक बचा रहे हैं।
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चौधरी ने कहा कि इससे भी बढ़कर, किसानों को कर्ज के लिए बैंक के चक्कर में भारी कमी आई है। पहले जहां किसान को एक सप्ताह में छह से आठ चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब यह अधिकतम शून्य मिनट पर आ गया है। उन्होंने कहा कि इससे उन पारंपरिक शुल्कों में भी कमी आई है जो बैंक उधार लेने वालों से वसूलते थे क्योंकि सभी दस्तावेज़ डिजिटल रूप से उपलब्ध होने के कारण ऋण देने के इस मॉडल के साथ कोई लागत नहीं आती है।
