Terrorism insurance: आतंकवाद जोखिम के खिलाफ कवर लेने वाली कंपनियों को 1 अप्रैल से प्रीमियम में 15 प्रतिशत तक की कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि राज्य के स्वामित्व वाली पुनर्बीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (GIC Re) ने आतंकवाद जोखिम बीमा पूल (terrorism risk insurance pool) के लिए दरों में कटौती की है। 11 सितंबर, 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमलों के बाद अंतरराष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा आतंकवाद जोखिम के लिए पुनर्बीमा क्षमता वापस लेने के बाद, भारतीय बाजार ने 1 अप्रैल, 2022 को एक आतंकवाद जोखिम बीमा पूल बनाया था। इसे GIC Re द्वारा संचालित किया जाता है और देश की सभी गैर-जीवन बीमा कंपनियां इसका हिस्सा हैं।
यह पूल संपत्ति बीमा पॉलिसियों के तहत शामिल आतंकवाद जोखिम के लिए बीमा सहायता प्रदान करता है, जिसमें घरों और कई स्थानों पर स्थित स्थायी संपत्तियों का कवर शामिल है।
GIC Re ने गैर-जीवन बीमा कंपनियों को भेजे अपने मैसेज में कहा, “पूल समझौते के अनुसार, प्रीमियम दरों में संशोधन को नियामक के साथ उठाया गया था, जिसने अब दर संशोधन को मंजूरी दे दी है। ये दरें ब्रोकरों/एजेंटों के माध्यम से प्राप्त व्यवसाय के लिए आतंकवाद प्रीमियम पर 5 प्रतिशत तक की ब्रोकरेज/एजेंसी कमीशन की लागत सहित होंगी, जैसा कि मौजूदा प्रथा है।” इस मैसेज को बिजनेस स्टैंडर्ड ने देखा है।
आतंकवाद और तोड़फोड़ जोखिम के बीमा के लिए अधिकतम क्षतिपूर्ति सीमा पूल अंडरराइटिंग कमेटी द्वारा तय की जाती है, जहां शुरुआती क्षमता प्रति स्थान 200 करोड़ रुपये थी। इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दिया गया।
फर्स्ट पॉलिसी इंश्योरेंस ब्रोकर्स के क्षेत्रीय निदेशक हरि राधाकृष्णन ने कहा, “मौजूदा आतंकवाद दरों में लगभग 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की कमी आई है। इससे उन ग्राहकों पर असर पड़ेगा जो ऐसी पॉलिसियां खरीदते हैं जिनमें आतंकवाद कवर शामिल है। लेकिन कुछ बड़े कॉर्पोरेट भारतीय पूल से आतंकवाद कवर नहीं खरीदते, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्बीमा बाजारों से लेते हैं। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।”
आतंकवाद पूल के लिए प्रीमियम दरें दावों के अनुभव के आधार पर तय की जाती हैं और विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद से कोई बड़ा आतंकवादी नुकसान नहीं हुआ है। बीमा उद्योग के खिलाड़ियों ने कहा कि दरें 1 अप्रैल, 2014 से वही बनी हुई थीं।
बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ऑफ इंडिया (Irdai) की FY24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, पूल की प्रीमियम आय 1,654.63 करोड़ रुपये थी, जो FY23 में 1,809.01 करोड़ रुपये थी। पूल द्वारा भुगतान किए गए दावे 3.12 करोड़ रुपये थे, क्योंकि कोई बड़ा नुकसान दर्ज नहीं हुआ।
राधाकृष्णन ने आगे कहा, “आतंकवाद पूल दावों के अनुभव और अन्य कारकों, जैसे पुनर्बीमा लागत और पूल के खर्चों के आधार पर दरें तय करता है। भारत में 2008 के मुंबई हमले के बाद से कोई बड़ा आतंकवादी नुकसान नहीं हुआ है। पूल ने इन कारकों पर विचार किया होगा और ग्राहकों से ली जाने वाली कीमतों को कम किया होगा।”
