नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने शुक्रवार को HDFC प्रॉपर्टी वेंचर्स और HDFC वेंचर कैपिटल के HDFC कैपिटल एडवाइजर्स के साथ विलय को मंजूरी दे दी। इन दो सहायक कंपनियों के विलय से पैरेंट कंपनी HDFC के साथ HDFC बैंक के विलय की प्रकिया एक कदम और करीब आ गई है।
हालांकि ट्रिब्यूनल को अभी तक अपनी दो बीमा शाखाओं और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के विलय की मंजूरी नहीं मिली है, साथ ही 40 बिलियन अमरीकी डॉलर के रिवर्स मर्जर के हिस्से के रूप में बैंक में पेटेंट भी है।
HDFC ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि NCLT ने अपने फाइनल ऑर्डर में HDFC प्रॉपर्टी वेंचर्स और HDFC वेंचर कैपिटल के HDFC कैपिटल एडवाइजर्स में विलय की एक समग्र योजना को मंजूरी दे दी है। इस विलय के परिणामस्वरूप समूह की संरचना और कुशल प्रशासन का सरलीकरण, सुव्यवस्थित और अनुकूलन होगा।
इस सप्ताह की शुरुआत में ट्रिब्यूनल ने HDFC और HDFC बैंक के मर्जर की मंजूरी के लिए ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था, क्योंकि पक्षों ने प्रक्रिया के लिए 180 दिन और मांगे थे।
HDFC को पहले ही SEBI, HDFC और HDFC बैंक के शेयरधारकों, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।
यह मंजूरी HDFC बैंक में HDFC के विलय का मार्ग प्रशस्त करने में मदद करेगी, जिसके अगले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही तक तय होने की उम्मीद है। प्रस्तावित इकाई के पास लगभग 18 लाख करोड़ रुपये का संयुक्त संपत्ति आधार होगा।
एक बार सौदा प्रभावी होने के बाद, HDFC बैंक में सार्वजनिक शेयरधारकों का स्वामित्व 100 फीसदी होगा और HDFC के मौजूदा शेयरधारक बैंक के 41 फीसदी के मालिक होंगे। HDFC के प्रत्येक शेयरधारक को अपने प्रत्येक 25 शेयरों के बदले HDFC बैंक के 42 शेयर मिलेंगे।
