दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए अतिरिक्त बजट 1028 करोड़ रुपये को आज मंजूरी दी है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री व जल मंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को यमुना सफाई के लिए पूरक अनुदान की मांग को सदन पटल पर रखा और सदन ने इसे मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री केजरीवाल का दावा, अगले चुनावों से पहले यमुना साफ़ होकर रहेगी
सिसोदिया ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगले चुनावों से पहले यमुना साफ़ होकर रहेगी। इसके लिए जो भी करना पड़े-जैसे भी करना पड़े हम करेंगे। दिल्ली सरकार इस दिशा में युद्धस्तर पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यमुना की सफाई को अपनी प्राथमिकता बनाते हुए स्वयं हर एक पहलू पर बारीकी से नजर बनाए रखी है और रोजाना 1-1 नाले व उसके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कितना काम कर रहा है या नहीं, ट्रीटेड पानी कहां जा रहा है आदि के विषय में अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट लेते हैं व इसकी जांच करते हैं।
यमुना को साफ़ करने के काम को और तेजी से बढाने के लिए ही दिल्ली जल बोर्ड को 1,028 करोड़ रूपये का अतिरिक्त फंड दिया जा रहा है।
अन्य योजनाओं के लिए भी फंड को मंजूरी
दिल्ली विधानसभा द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना में 100 करोड़ रूपये के अतिरिक्त फंड, ट्रांस-यमुना एरिया वर्क के लिए 49 करोड़, पीडब्ल्यूडी की सडक मरम्मत,अतिरिक्त क्लासरूम निर्माण, अस्पतालों की री-मॉडलिंग आदि के लिए लगभग 800 करोड़ के अतिरिक्त फंड को मंजूरी दी गई।
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के लिए 75 करोड़, छठ घाटों के लिए 8 करोड़, शहीदों को 1-1 करोड़ रूपये की सम्मान राशि देने के मद में 25 करोड़ की अतिरिक्त राशि, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए अतिरिक्त 50 करोड़, एससीएसटी वेलफेयर के लिए 75 करोड़, डीजीएचएस के लिए 50 करोड़, अस्पतालों के फंड के लिए 364 करोड़ रूपये, उच्च शिक्षा के लिए 78 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 199 करोड़ को भी स्वीकृति प्रदान की।
इसके अलावा यूनिफार्म सब्सिडी के लिए 130 करोड़, मिड डे मील के लिए 114 करोड़, लॉ डिपार्टमेंट के लिए 60 करोड़, वकीलों की बेहतरी के लिए सरकार की योजना के तहत 10 करोड़ रूपये व दिल्ली हाई कोर्ट व सिविल कोर्ट के विभिन्न मदों के लिए 311 करोड़ रूपये के अतिरिक्त फंड को भी मंजूरी दी गई है।
