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₹1.05 लाख करोड़ के रक्षा सामान की खरीद के लिए मंजूरी

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मिसाइल, ड्रोन, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम पर फोकस; रक्षा आधुनिकीकरण को मिली बड़ी रफ्तार

Last Updated- May 07, 2026 | 9:08 AM IST
defence procurement
Representational Image

जुलाई 2025 में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने लगभग 1.05 लाख करोड़ रुपये के 10 पूंजीगत रक्षा साजो-सामान की खरीद के प्रस्तावों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इनमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली जिनमें सतह एवं समुद्र के अंदर विस्फोटक हथियारों, विस्फोटक हथियार रोधी पोत और नौसेना के लिए स्वायत्त पोत शामिल हैं।

अगस्त 2025 में डीएसी ने लगभग 67,000 करोड़ रुपये मूल्य के प्रस्तावों को मंजूरी दी जिनमें पर्वतीय रडार, वायु रक्षा में सुधार, ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम एवं लॉन्जर और तीनों सेनाओं के लिए मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी की मानव रहित हवाई प्रणाली सितंबर 2025 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना के लिए स्वदेशी उत्तम रडार से लैस 97 हल्के लड़ाकू विमान एमके1ए की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ 62,370 करोड़ रुपये का अनुबंध किया।

अक्टूबर 2025 में डीएसी ने नौसेना के लिए लगभग 79,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें एंटी-टैंक नाग मिसाइल सिस्टम एमके-II, सिग्नल का पता लगाने के लिए ग्राउंड-बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम, नौसैनिक प्लेटफॉर्म और हल्के टॉरपीडो शामिल हैं।

नवंबर 2025 में एचएएल ने एलसीए एमके1ए कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए 113 एफ404-जीई-आईएन20 इंजनों के लिए अमेरिका स्थित जीई एयरोस्पेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिसंबर 2025 में डीएसी ने लगभग 79,000 करोड़ रुपये के एओएन प्रस्तावों को मंजूरी दी जिसमें लोइटरिंग मुनिशन सिस्टम, पिनाका लंबी दूरी के रॉकेट, एस्ट्रा एमके-II मिसाइलें, स्पाइस -1000 किट और ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम शामिल थे।

मार्च 2026 में डीएसी ने लगभग 2.38 लाख करोड़ रुपये के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी जिनमें एस-400 वायु रक्षा प्रणाली, सेना के लिए वायु रक्षा ट्रैक प्रणाली, दूर से संचालित हमलावर विमान और मध्यम परिवहन विमान शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा मंत्रालय ने 6.81 लाख करोड़ रुपये के 109 प्रस्तावों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी और 2.28 लाख करोड़ रुपये के 503 प्रस्तावों के लिए पूंजीगत खरीद अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। वित्त वर्ष 2026-27 (बजट अनुमान) में पूंजीगत मद के तहत 2.19 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए (21.84 प्रतिशत की वृद्धि), जो वायु रक्षा, मानवरहित प्रणालियों और आधुनिकीकरण पर केंद्रित है।

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First Published - May 7, 2026 | 9:08 AM IST

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