पश्चिम बंगाल में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में घुसपैठ रोकने के उद्देश्य से सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन देने की योजना लागू करने पर फैसला हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बांग्लादेश के साथ देश की खुली सीमाओं को सील करने और अवैध सीमा पार प्रवासन पर अंकुश लगाने के वादे को लागू करते हुए अधिकारी मंत्रिमंडल ने अपनी पहली ही बैठक में सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भूमि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दे दी।
अधिकारी ने कहा, ‘हस्तांतरण प्रक्रिया तत्काल शुरू होगी और मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव व राज्य के भूमि एवं भू राजस्व विभाग के सचिव को अगले 45 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का अधिकार दिया है।’
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में उनके पिछले कार्यकाल के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक लगभग 90 प्रतिशत भूमि पहले से ही राज्य द्वारा अधिगृहित की जा चुकी है।
अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ 2,216.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें से लगभग 569 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ नहीं लगी है। अधिकारी ने सोमवार को कई अन्य महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत उपायों की भी घोषणा की। इनमें राज्य को केंद्र की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में शामिल करना और बीएनएस आपराधिक कानून को लागू करना शामिल है।
