साल 2022-23 के दौरान चुनावी ट्रस्टों से राजनीतिक दलों को प्राप्त दान का 70 फीसदी से अधिक भाजपा को मिला। यह खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट में किया गया है।
चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले एनजीओ ने बताया कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को करीब 25 फीसदी चंदा मिला। साल 2022-23 के लिए चुनावी ट्रस्टों की योगदान रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार, 39 कंपनियों एवं कारोबारी घरानों ने चुनावी ट्रस्टों को 363 करोड़ रुपये से अधिक का दान दिया है।
एडीआर ने कहा है कि प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को 33 कंपनियों एवं कारोबारी घरानों ने 360 करोड़ रुपये से अधिक का दान दिया। एक कंपनी ने समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट को 2 करोड़ रुपये का चंदा दिया। इसी प्रकार दो कंपनियों ने परिबार्टन इलेक्टोरल ट्रस्ट को 75.50 लाख रुपये और दो अन्य कंपनियों ने ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट को 50 लाख रुपये का दान दिया।
एडीआर द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, भाजपा को चुनावी ट्रस्टों से 259.08 करोड़ रुपये मिला जो सभी राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त कुल दान का 70.69 फीसदी है। इसके बाद बीआरएस को 90 करोड़ रुपये यानी कुल दान का 24.56 फीसदी हिस्सा मिला।
एडीआर ने कहा कि तीन अन्य राजनीतिक दलों- वाईएसआर कांग्रेस, आप और कांग्रेस- को कुल मिलाकर 17.40 करोड़ रुपये मिले। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने भाजपा को सबसे ज्यादा 256.25 करोड़ रुपये का दान दिया जबकि 2021-22 में यह आंकड़ा 336.50 करोड़ रुपये रहा था।
इसी प्रकार समाज ईटी एसोसिएशन ने 2022-23 में भाजपा को 1.50 करोड़ रुपये दान दिया। समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट ने कांग्रेस को 50 लाख रुपये का चंदा दिया, जबकि प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने चार राजनीतिक दलों- भाजपा, बीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस और आप को चंदा दिया।
वित्त वर्ष 2022-23 में चुनावी ट्रस्टों के दाताओं की सूची में मेघा इंजीनियरिंग, सीरम इंस्टीट्यूट और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील शीर्ष पर रहीं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, 5 चुनावी ट्रस्टों ने साल के दौरान कंपनियों एवं व्यक्तियों से कुल 366.495 करोड़ रुपये प्राप्त होने और इनमें से 366.48 करोड़ रुपये यानी 99.99 फीसदी रकम विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच वितरित करने की घोषणा की है।
दान देने वालों में तेलंगाना के कंपनियों एवं लोगों का योगदान 141.51 करोड़ रुपये के साथ सबसे ज्यादा रहा। उसके बाद महाराष्ट्र से 105.25 करोड़ रुपये, गुजरात से 50.20 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल से 30.08 करोड़ रुपये, हरियाणा से 10 करोड़ रुपये, तमिलनाडु से 7 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश से 6.5 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश एवं दिल्ली में से प्रत्येक से 3 करोड़ रुपये और राजस्थान से 2 करोड़ रुपये का चंदा मिला।
(साथ में भाषा)
