Delhi Ration Card: दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राशन कार्ड के लिए सालाना पारिवारिक आय सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब यह सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से निम्न और निम्न-मध्यम आय वर्ग के अधिक परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सकेगा।
नई व्यवस्था के तहत अब वे परिवार भी राशन कार्ड के पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक है। सरकार का उद्देश्य छोटे कामकाजी वर्ग जैसे सुरक्षा गार्ड, ऑटो चालक, दिहाड़ी मजदूर और छोटे व्यापारियों को सस्ती दरों पर राशन की सुविधा से जोड़ना है।
सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम लागू करने की घोषणा भी की है। इसके तहत लाभार्थियों को डिजिटल करेंसी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
इस राशि का उपयोग लाभार्थी निर्धारित राशन खरीदने के लिए कर सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार भविष्य में राशन वितरण पूरी तरह इसी डिजिटल व्यवस्था के जरिए किया जाएगा, जिससे गड़बड़ी और लीकेज को रोका जा सके।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में अब तक लगभग 7.71 लाख अमान्य राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। जांच में कई अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
सरकार की समीक्षा में यह पाया गया कि कई मामलों में पात्रता का उल्लंघन हुआ है।
इन सभी मामलों के बाद इन कार्डों को रद्द कर दिया गया है।
सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि पिछले 13 वर्षों से नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए थे। अब अमान्य कार्डों को हटाने के बाद नए पात्र परिवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। डिजिटल सिस्टम के जरिए लाभ सीधे सही लाभार्थियों तक पहुंचेगा और अपात्र लोगों को योजना से बाहर किया जाएगा।
