उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह मेट्रो परियोजना दिल्लीवासियों के जीवन को और आसान बनाएगी और शहर की यातायात समस्याओं को कम करने में मदद करेगी। नई मेट्रो लाइनें न केवल प्रमुख व्यस्त इलाकों को जोड़ती हैं बल्कि आने वाले समय में यातायात और परिवहन की सुविधा में उल्लेखनीय सुधार करेंगी।
प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कई बुनियादी ढांचा और आवास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, जिनकी कुल लागत लगभग ₹33,500 करोड़ है। इनमें से दो मेट्रो रेल परियोजनाओं की कुल लागत ₹18,300 करोड़ से अधिक है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य न केवल बेहतर यातायात सुविधा प्रदान करना है, बल्कि रोजगार सृजन और शहर के विकास को भी गति देना है।
यह भारत की पहली ‘रिंग मेट्रो’ के रूप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो राजधानी दिल्ली में मुख्य क्षेत्रों को घेरते हुए पूरी तरह से संचालित हो चुकी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो के पिंक लाइन और मैजेंटा लाइन के नए खंडों का उद्धघाटन किया। इन नए जोड़ों ने मेट्रो नेटवर्क को और भी व्यापक रूप से जोड़ दिया है और रोजाना यात्रियों के लिए सफर को अधिक सुविधाजनक बनाया है।
पिंक लाइन में नया विस्तार
नए उद्घाटन के साथ पिंक लाइन अब लगभग 71.56 किलोमीटर की लंबाई तक पहुंच चुकी है। इस विस्तार के कारण पिंक लाइन दिल्ली के बड़े हिस्सों को घेरे रूप में जोड़ती है जिससे अब यह भारत की पहली पूरी तरह से चालू रिंग मेट्रो बन गई है। रिंग मेट्रो का अर्थ है कि यह लाइन शहर के प्रमुख इलाकों को आपस में जोड़ते हुए एक सर्कुलर मार्ग तैयार करती है, जिससे यात्रियों को दिशा बदलने या ट्रेन बदलने की जरूरत कम होगी।
नए स्टेशन और रूट
पिंक लाइन के मजलिस पार्क से मऊजपुर बाबरपुर बीच के विस्तार में कई नए स्टेशन शामिल हैं। यात्रियों को अब इन प्रमुख स्टेशनों तक सीधा मेट्रो मार्ग मिलेगा:
बुराड़ी
झड़ौदा मजीरा
जगतपुर-वज़ीराबाद
सूरघाट
नानकसर-सोनियां विहार
खजूरी खास
भजनपुरा
यमुना विहार
मौजपुर बाबरपुर
इन स्टेशनों के जुड़ने से पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के कई घनी आबादी वाले इलाकों में मेट्रो सेवा और बेहतर हो गई है और यात्रियों को बस या अन्य परिवहन के लिए कम निर्भर रहना पड़ेगा।
यमुना पर नई ब्रिज और डबल डेकर वायाडक्ट
मेट्रो विस्तार के दौरान यमुना नदी पर एक नया पुल भी निर्मित किया गया है। यह पुल एक विशेष निर्माण है जिसमें एक ही ढांचे पर डबल डेकर वायाडक्ट तैयार किया गया है। इसका एक स्तर मेट्रो के लिए है और दूसरा सड़क के वाहनों के लिए। इससे न केवल मेट्रो की गति बेहतर होगी बल्कि सड़क यातायात के कारण होने वाली भीड़ भी कम होगी। यह तकनीकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
मैजेंटा लाइन का विस्तार
दिल्ली मेट्रो में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब मैजेंटा लाइन का विस्तार दीपाली चौक से लेकर मजलिस पार्क तक किया गया है। इस विस्तार के बाद मैजेंटा लाइन की कुल लंबाई लगभग 49 किलोमीटर हो गई है।
इस नई विस्तार परियोजना का यह हिस्सा बोटैनिकल गार्डन से कृष्णा पार्क तक के एक्सटेंशन कॉरिडोर का हिस्सा है। इस मार्ग पर सात नई एलिवेटेड स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें प्रमुख स्टेशन हैं – मधुबन चौक, उत्तर पीतमपुरा-प्रशांत विहार, हैदरपुर विलेज, हैदरपुर बदल मोर और भल्सवा।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस नए कनेक्टिविटी से दिल्ली के उत्तर और उत्तर-पूर्व हिस्सों के निवासियों को काफी लाभ होगा। इस क्षेत्र में बुरारी, जगतपुर- वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार और आसपास के इलाके शामिल हैं। अब इन इलाकों से मेट्रो के माध्यम से शहर के अन्य हिस्सों तक पहुंच और आसान हो जाएगी।
साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो के फेज़ V-A के तहत तीन नए कॉरिडोरों का भी शिलान्यास किया। इस फेज़ में कुल लगभग 16.10 किलोमीटर लंबाई के कॉरिडोर बनेंगे।
नए कॉरिडोरों में शामिल हैं –
सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर – यह भूमिगत मार्ग आर.के. आश्रम मार्ग और इंदिरा प्रसाद से जुड़ेगा।
एरोसिटी-इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल-1 एक्सटेंशन – यह भी भूमिगत मार्ग होगा, जो हवाई अड्डे तक सीधी कनेक्टिविटी देगा।
तुगलकाबाद-कलिंदी कुंज एक्सटेंशन – यह एलिवेटेड मार्ग होगा और शहर के दक्षिणी हिस्सों को जोड़ने में मदद करेगा।
दिल्ली में GPRA पुनर्विकास परियोजना के तहत 9,354 नए फ्लैट का शुभारंभ और आधारशिला रखी गई
नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सामान्य पूल आवासीय सुविधा (General Pool Residential Accommodation – GPRA) पुनर्विकास योजना के तहत 2,722 नए निर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया और 6,632 अतिरिक्त फ्लैटों की आधारशिला रखी। यह योजना दिल्ली के सात पुराने सरकारी आवास कॉलोनियों को पुनर्निर्मित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस पुनर्विकास परियोजना में शामिल कॉलोनियां हैं सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, नौरोजी नगर, कस्तूरबा नगर, थ्यागराज नगर, श्रीनिवासपुरी और मोहम्मदपुर, जो लगभग 537 एकड़ में फैली हुई हैं। इन क्षेत्रों में पुराने और जर्जर हो चुके सरकारी आवासों को आधुनिक सुविधाओं के साथ फिर से विकसित किया जा रहा है।
योजना के पूरा होने के बाद इन कॉलोनियों में 21,000 से अधिक आवासीय इकाइयां होंगी। इसके साथ ही पुरानी बुनियादी संरचनाओं और सुविधाओं को आधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें सड़क, पानी, बिजली, पार्क, सामुदायिक केंद्र और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का विकास शामिल है, ताकि निवासियों को बेहतर जीवन स्तर और सुरक्षित आवास मिल सके।
सभी परियोजनाओं का उद्देश्य न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक और सुविधाजनक आवास प्रदान करना है, बल्कि शहर में आवासीय क्षेत्र की योजना और बुनियादी ढांचे में सुधार करना भी है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह पहल दिल्ली को आधुनिक और सुरक्षित आवासीय शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह परियोजना दिल्ली की पुराने सरकारी कॉलोनियों के पुनर्विकास की दिशा में अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना मानी जा रही है।
