केंद्रीय मंत्री एच. डी. मारस्वामी ने मंगलवार को कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम-3 योजना पर काम कर रही है और निकट भविष्य में इसे लागू किए जाने की संभावना है।
भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री ने यहां मोटर वाहन उद्योग संगठन सियाम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों से कहा कि हाइब्रिड व इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने व विनिर्माण (फेम) की योजना के तीसरे चरण को आगामी केंद्रीय बजट में शामिल नहीं किया जाएगा।
फेम-3 योजना पर मोटर वाहन उद्योग की मांग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘ पहले से ही इस पर काम जारी है। फेम-3 कार्यक्रम लागू करने के संबंध में सभी मंत्रालयों ने सिफारिश की है। निकट भविष्य.. कुछ महीने या कुछ दिन में इसे लागू किया जाएगा।’’ हालांकि, पूर्ण बजट में फेम-3 की घोषणा किए जाने से उन्होंने इनकार किया।
भारी उद्योग मंत्रालय ने इस वर्ष की शुरुआत में घोषणा की थी कि फेम योजना के दूसरे चरण के तहत सब्सिडी 31 मार्च 2024 तक या जब तक धन उपलब्ध है (जो भी पहले हो) बेचे गए ई-वाहनों के लिए पात्र होगी।
साथ ही कार्यक्रम का परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपये कर दिया गया था। हाइब्रिड वाहनों पर कर में कटौती के मुद्दे पर कुमारस्वामी ने कहा कि इस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चर्चा की जाएगी, जो आगे की रूपरेखा पर निर्णय लेंगे तथा वित्त मंत्रालय इस पर काम करेगा। उनके मंत्रालय ने हाइब्रिड वाहनों पर कर में कटौती की सिफारिश करने के सवाल पर उन्होंने कहा, ‘‘ देखते हैं। अगले सप्ताह बजट पेश किया जाएगा।’’
अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार विनिर्माता टेस्ला के नई ईवी नीति के तहत भारत में निवेश की मंशा सरकार के समक्ष जाहिर करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है।
भारत के मोटर वाहन क्षेत्र में ईवी के लिए तैयार कार्यबल पर आयोजित कार्यक्रम में कुमारस्वामी ने कहा कि भारत को इलेक्ट्रिक परिवहन अपनाने से काफी लाभ होगा। यह एक ऐसी यात्रा है जो आर्थिक वृद्धि, पर्यावरणीय स्थिरता और बढ़ी हुई ऊर्जा सुरक्षा का वादा करती है।
उन्होंने कहा,‘‘ हमारे कार्यबल को भारत के इलेक्ट्रिक परिवहन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने में आने वाली चुनौतियों निपटने और अवसरों का फायदा उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए।’’
