आईटी हार्डवेयर और कंप्यूटर सर्वरों के विनिर्माताओं की मदद करने के लिए सरकार जल्द ही नई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना पेश करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह जानकारी दी।
यह योजना विनिर्माताओं और ओरिजिनल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) को अतिरिक्त प्रोत्साहन देगी, जो अपने सिस्टम और उत्पादों में भारत में डिजाइन किए गए आईपी को शामिल करते हैं।
उन्होंने कहा, ‘पूरी दुनिया में डिजिटलीकरण बढ़ने के साथ उत्पादों के साथ साथ प्रतिभाओं की मांग बढ़ रही है। आपूर्ति श्रृंखला भी नए सिरे से डिजाइन की जा रही है, जो विश्वास और नवेन्मेष की धारणा पर आधारित है। पहले यह मूल्य व कुशलता पर आधारित होती थी। यह इस क्षेत्र से जुड़े सभी पेशेवरों के लिए रोचक वक्त है।’
केंद्र सरकार सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसका मकसद 3 लाख करोड़ डॉलर के वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय (मेइटी) ने इसके पहले 10 अरब डॉलर की पीएलआई योजना की घोषणा की थी, जिसका मकसद सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। सरकार का मकसद 2026 तक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग 300 अरब डॉलर और निर्यात 120 अरब डॉलर करना है।
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वह हैदराबाद में एंबेडेड सिस्टम्स पर 22वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअल संबोधित कर रहे थे, जिसमें 2,000 से ज्यादा इंजीनियर, विद्यार्थी, शिक्षक, उद्योग के विशेषज्ञ, शिक्षाविद, शोधार्थी, नौकरशाह और सरकारी निकायों से जुड़े लोग शामिल थे।
