छत्तीसगढ़ ने शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की पहुंच बढ़ाने के लिए शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इससे भारत को स्वच्छ ऊर्जा को तेजी से अपनाने में मदद मिलेगी। व्यापक शहरी गैस वितरण (सीजीडी) का दायरा बढ़ाने को बल मिलेगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को यह नीति मंजूर की गई। यह नीति शहरी केंद्रों में सीजीडी बुनियादी ढांचे के चरणबद्ध विस्तार के लिए व्यापक ढांचा स्थापित करती है, जिसमें अंतिम छोर तक पहुंच और घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों व उद्योगों को विश्वसनीय, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन की आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह मिलीजुली ऊर्जा के उपयोग में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के भारत सरकार के उद्देश्य के अनुरूप है और सीजीडी नेटवर्क के चल रहे राष्ट्रीय विस्तार का पूरक है।
इस नीति से पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से गैस आपूर्ति के तीव्र और निर्बाध विस्तार को सुगम बनाने की उम्मीद है। इससे सुविधाजनक, कुशल और भविष्य के लिए तैयार शहरी ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र का विकास संभव होगा। इससे राज्य भर में पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाने की उम्मीद है।
