मध्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए आज बेंगलूरु में आयोजित इंटरेक्टिव सेशन के दौरान प्रदेश को 3,200 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनके माध्यम से 7,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। सेशन में 500 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित थे। इस दौरान 30 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन बैठक हुई जिनमें लैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड, एनवीडिया, गूगल, डीएचएल ग्लोबल, टेक महिंद्रा, ग्रो, माइक्रोसॉफ्ट, केनेस टेक्नॉलजी और किर्लोस्कर सिस्टम्स आदि प्रमुख हैं।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि एनवीडिया ने जहां मध्य प्रदेश को भारत की इंटेलिजेंस राजधानी के रूप में विकसित करने का ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही वहीं गूगल क्लाउड ने मध्य प्रदेश में स्टार्टअप हब और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव रखा। आईटी क्षेत्र में चार समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर हुए।
इंटरेक्टिव सेशन के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्योगपतियों से कहा कि मध्य प्रदेश में आईटी, एनर्जी, पर्यटन, एमएसएमई, खाद्य प्रसंस्करण, हॉर्टिकल्चर और कृषि क्षेत्र में उद्योगों की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उद्यमिता की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहती है।
औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने एक प्रेजेंटेशन देकर मध्य प्रदेश की निवेशक समर्थक नीतियों और योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने निवेशकों से कहा कि यह मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए सबसे अनुकूल समय है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश निवेश के लिए सेक्टर आधारित नीतियां बनाने वाले राज्यों में शामिल है।
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विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कहा कि आईटी, ईएसडीएम, आईटीईएस में निवेश के लिए एमपी में काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि आईटी, आईटीईएस सेक्टर में कोई दूसरा राज्य डेवलपर्स को इन्सेंटिव नहीं देता है लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार यह सुविधा दे रही है।
उद्योगपतियों से संवाद सत्र में मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आईईएसए), टीआईई ग्लोबल, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (ईएलसीआईएनए) और एसोसिएशन आफ जियो स्पेशल इंडस्ट्रीज (एजीआई) के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए।
