राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं समय पर पूरी हो इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से स्थापित वॉर रूम में समीक्षा बैठक की गई गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक में कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने के बाद, उन्हें समय पर पूरा किया जाना चाहिए। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वर्षों तक जारी रखने के बजाय, शुरू होने के तीन साल के भीतर पूरा किया जाना चाहिए ।
बैठक में मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रवीण परदेशी, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव उपस्थित थे । जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के माध्यम से संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे । राज्य में चल रही परियोजनाओं की तकनीकी रुप से निगरानी करने वाले वॉर रूम की सोमवार की तीसरी बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने 30 परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। पिछली दो बैठकों में कुल 33 परियोजनाओं की समीक्षा की गई थी। उस समय लगभग 135 मुद्दों पर चर्चा हुई थी और निर्णय लिए गए थे। इस दौरान इन निर्णयों के कार्यान्वयन की जानकारी दी गई।
Also Read: RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू, ब्याज दरों पर फैसला 6 अगस्त को
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हमारे पास नवीनतम तकनीक उपलब्ध है। इसलिए परियोजनाओं को कम समय में पूरा किया जाना चाहिए। मुंबई सहित राज्य में सभी मेट्रो परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में आने वाली कठिनाइयों का समय रहते समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही, मेट्रो परियोजना के अंतिम स्टेशन के पास आवासीय परियोजनाएं बनाई जानी चाहिए। मेट्रो परियोजना समय पर पूरी हो, इसके लिए एक कुशल तंत्र बनाना भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने मेट्रो परियोजना के साथ-साथ अन्य सुविधा परियोजनाओं के लिए आवश्यक निधि का तुरंत वितरण करने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सभी को परियोजना के समय पर पूरा होने पर ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक परियोजना के लिए अलग डैशबोर्ड रखने के बजाय, प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति केवल सीएम डैशबोर्ड पर ही दर्ज की जानी चाहिए। परियोजना से संबंधित सभी मामलों को समय-समय पर इस डैशबोर्ड पर अपडेट किया जाना चाहिए। साथ ही, परियोजना में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु वॉररूम समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन अगली बैठक से पहले पूरा किया जाना चाहिए। ऐसे आवश्यक मामलों के लिए, कैबिनेट बैठक में विषयों को लाया जाना चाहिए और उन विषयों को पूरा किया जाना चाहिए।
यदि समीक्षा बैठक में निर्णय के बाद भी कोई समस्या उत्पन्न होती है , तो उसकी सूचना वॉर रूम को दी जानी चाहिए ताकि उन समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सके। मुख्यमंत्री फडणवीस ने निर्देश दिया कि वॉर रूम में परियोजनाओं और निर्णयों को गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए । यह भी बताया गया कि वर्ली स्थित बीडीडी चॉल के निवासियों को जल्द ही फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। नायगांव और एन.एम. जोशी मार्ग चॉल के निवासियों को निर्धारित समय के भीतर फ्लैट आवंटित करने की कार्रवाई की जाएगी।
बीडीडी चॉल, मुंबई मेट्रो लाइन 4, मेट्रो लाइन 5, मुंबई मेट्रो 6 , मेट्रो लाइन 2बी, मुंबई मेट्रो 7ए , मुंबई मेट्रो लाइन 9, ऑरेंज गेट टू मरीन ड्राइव टनल प्रोजेक्ट, बोरीवली से ठाणे लिंक टनल प्रोजेक्ट, उत्तान-विरार सी लिंक, सेवरी-वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर, पुणे मेट्रो , दहिसर से भायंदर लिंक रोड, गोरेगांव मगाथाने डीपी रोड, गोरेगांव – मुलुंड लिंक रोड और नॉर्थ कोस्टल रोड, विरार अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडोर, धारावी पुनर्विकास परियोजना, जालना नांदेड़ हाईवे, पुणे रिंग रोड, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, छत्रपति संभाजीनगर सिटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, कुडुस आरे कनेक्टिविटी, कुडुस बालेश्वर पावर कनेक्शन प्रोजेक्ट, शिक्रापूर बालेश्वर पावर प्रोजेक्ट, वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट आदि की समीक्षा की गई।
