Farmers loan Waiver Scheme: राज्य में किसानों को 2 लाख रुपये तक का ऋण माफ करने वाली 36,585 करोड़ रुपये की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना को महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दे दी। इस योजना में भूमि स्वामित्व की कोई शर्त नहीं होगी। सरकार के इस कदम से राज्य के करीब 56 लाख किसानों को कर्ज के बोझ से राहत मिलने की उम्मीद है। इस योजना में ऋण माफी, एकमुश्त निपटान और प्रोत्साहन लाभ जैसे तीन घटक शामिल किए गए हैं, जिससे राज्य के अधिकांश किसानों को लाभ मिलेगा।
जिन किसानों का ऋण दो लाख रुपये से कम है, उन्हें दो लाख रुपये तक की ऋण माफी देकर पूर्ण रूप से ऋणमुक्त किया जा सकेगा। जिन किसानों का ऋण दो लाख रुपये से अधिक है, उन्हें 31 मार्च, 2027 से पहले दो लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने पर मोहलत दी जाएगी। सरकार उनके खातों में दो लाख रुपये भी जमा करेगी। इसके अलावा, प्रोत्साहन लाभ योजना के तहत नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को पचास हजार रुपये तक की प्रोत्साहन सब्सिडी मिलेगी।
जिन किसानों ने 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2025 के बीच अल्पकालिक फसल ऋण लिया है और जिनके एक या अधिक बैंकों में सभी ऋण खातों पर कुल बकाया मूलधन और ब्याज, जो 30 सितंबर, 2025 तक बकाया है और 31 मार्च, 2026 तक चुकाया नहीं गया है, उन्हें अधिकतम दो लाख रुपये तक की ऋण माफी दी जाएगी। लेकिन जो किसान किसी राजनीतिक पद धारक, सरकारी कर्मचारी, आयकर के लिए पात्र व्यक्ति , सहकारी समितियों के अधिकारी और कर्मचारी जिनका वेतन 25,000 रुपये से अधिक है, इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
इस योजना में, यदि मूलधन और ब्याज सहित बकाया किश्तें, जो एक या अधिक बैंकों से 30 सितंबर, 2025 तक देय हैं और जिनका भुगतान 31 मार्च, 2026 तक नहीं किया गया है, दो लाख रुपये से अधिक हैं, तो ऐसे किसान को पहले दो लाख रुपये से अधिक की बकाया किश्तों का भुगतान करना होगा। इस राशि का भुगतान करने के बाद ही, पात्र किसान को एकमुश्त निपटान योजना के तहत दो लाख रुपये की ऋण माफी मिलेगी। इसके अलावा, इस योजना में किसानों को दो लाख रुपये से अधिक की राशि में से अपना हिस्सा बैंक में जमा करने के लिए 31 मार्च 2027 तक का समय दिया गया है।
नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए 50,000 रुपये प्रति किसान दिए जाएंगे जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में से किन्हीं दो वित्तीय वर्षों में फसल ऋण लिया है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 30 जून से पहले या बैंक के नियमों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर ऋण चुका दिया है। हालांकि, यदि ऐसे पात्र किसानों ने चालू वित्तीय वर्ष में अल्पकालिक फसल ऋण लिया है, तो ऐसे ऋणों को समय पर चुकाना अनिवार्य होगा।
हालांकि, 18 जून को होने वाले विधान परिषद चुनावों के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के कारण सरकार ने इस राहत पैकेज की औपचारिक घोषणा फिलहाल नहीं की है। इसके बावजूद मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद योजना को लेकर किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि यह फैसला ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
