MP BUDGET 2024: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष का पूर्ण बजट पेश किया। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को 3 लाख 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया जो पिछले बजट से 16 फीसदी अधिक है। सरकार ने किसी नए कर का प्रावधान नहीं किया है। बजट में महिला, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
प्रदेश सरकार ने शिक्षा के लिए 22,600 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 21,144 करोड़ रुपए, उद्योग के लिए 4,000 करोड़ रुपये तथा खेल के लिए 586 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। स्वास्थ्य महकमे में 46,000 पदों पर सीधी भर्ती करने की बात कही गई जबकि शिक्षा, खेल और संगीत के क्षेत्र में 11,000 पद तथा पुलिस विभाग में 7,500 पद भरे जाएंगे।
बजट में गरीबों और किसानों पर खास ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 4,900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने की घोषणा की गई। महिला स्वयं सहायता समूहों को बड़े बाजारों के साथ जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जबकि आदिवासी समुदायों के बच्चों के लिए 22 नए छात्रावास खोलने की घोषणा की गई।
बजट में महिलाओं पर खास ध्यान दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में गत वर्ष की तुलना में 81 फीसदी इजाफा करते हुए इसे 26,560 करोड़ रुपये किया गया है। यह राशि लाड़ली लक्ष्मी और लाड़ली बहना योजनाओं पर व्यय की जाएगी।
Also read: Real estate investment: रियल एस्टेट में निवेश तीन साल के उच्च स्तर पर
वर्ष 2028 में उज्जैन में आयोजित होने जा रहे सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इस राशि से उज्जैन तथा आसपास के जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे। सरकार ने सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत प्रदेश के छह बड़े शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में 552 ई बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।
कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने प्रदेश सरकार के बजट को विश्वासघाती बजट बताते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव के पहले प्रदेश की जनता से जो भी लुभावने वादे किए थे उनमें से एक का भी जिक्र इस बजट में नहीं किया गया।
वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान विपक्षी कांग्रेस पार्टी नर्सिंग तथा अन्य घोटालों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करती रही। भारी शोर शराबे के बीच बजट भाषण पूरा होते ही विधानसभा को गुरुवार चार जुलाई तक स्थगित कर दिया गया।
