सरकार और उद्योग के सूत्रों के अनुसार, भारत कुछ सौर परियोजनाओं को उपकरण आयात पर शुल्क का भुगतान करने से छूट दे सकता है, ताकि नवीकरणीय-ऊर्जा क्षमता वृद्धि को समय पर वापस लाया जा सके और उपभोक्ता बिजली शुल्क कम किया जा सके। सूत्रों ने कहा कि 30 गीगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं को फायदा होगा।
मार्च 2021 में सरकार ने चीनी आयात को रोकने और स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 1 अप्रैल, 2022 से सौर फोटोवोल्टिक कोशिकाओं पर 25 फीसदी बुनियादी सीमा शुल्क और सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल पर 40 फीसदी की घोषणा की थी। मामले की जानकारी रखने वाले एक सरकारी अधिकारी और कंपनी के दो अधिकारियों के अनुसार, 9 मार्च, 2021 को घोषणा से पहले केंद्रीय एजेंसियों द्वारा टैरिफ-आधारित बोली के तहत दी गई परियोजनाओं के लिए छूट पर विचार किया जा रहा है।
