हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कहा कि राज्य में लाभ कमाने वाले बोर्ड और निगमों को अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते व अन्य बकाया जारी करने के लिए कहा गया है।
अराजपत्रित कर्मचारियों और शिक्षकों के विभिन्न संघों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ सुक्खू की बातचीत के बाद जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है।
प्रतिनिधिमंडलों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया। विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने यूनियनों के प्रतिनिधियों को यह भी बताया कि राज्य सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर महंगाई भत्ते (डीए) और अन्य कर्मचारी लाभ जारी करेगी।
उन्होंने आश्वासन दिया कि वह एक महीने में राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेंगे, जिसके बाद सितंबर के अंत में उनके साथ बैठक की जाएगी।
तीन यूनियनों – हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी संघ, हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवा संघ और शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की पिछली भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के डीए की किस्तें रोक दी थीं, जबकि वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों को 7 प्रतिशत डीए जारी किया है। इसके अलावा, 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों को पूरा बकाया भुगतान किया जा रहा है।
