तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मंगलवार को घोषणा की कि 1 मई 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच सहकारी बैंकों से किसानों द्वारा लिए गए 75,000 रुपये तक के फसल लोन पूरी तरह माफ किए जाएंगे। सरकार के अनुसार, इस फैसले से राज्य के 14.43 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार पर 5,932 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
सचिवालय में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि 75,000 रुपये से अधिक का लोन लेने वाले किसानों को भी 35,000 रुपये तक की लोन माफी का लाभ मिलेगा।
सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह फैसला किसानों की मांग के बाद लिया गया है। पिछले महीने राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों से लोन लेने वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए 50,000 रुपये तक के लोन माफ करने की घोषणा की थी। नई घोषणा उसी योजना का संशोधित रूप है।
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बयान में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सरकारी लोन माफी योजनाओं के लिए मॉडल ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार, सरकार को फसल लोन माफी की पूरी राशि 45 से 60 दिनों के भीतर जारी करनी होती है।
सरकार ने कहा कि राज्य सरकार की मौजूदा वित्तीय स्थिति और संसाधनों को देखते हुए भी मुख्यमंत्री ने इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में 1 मई 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच फसल लोन लेने वाले 14.43 लाख किसानों के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये की लोन माफी को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि यह फसल लोन माफी आगामी खेती के मौसम के लिए नया ऋण लेने के इच्छुक किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी।
