माल और सेवा टैक्स (GST) और वैल्यू ऐडेड टैक्स (VAT) से मजबूत राजस्व के कारण, 31 मार्च 2024 (FY24) को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश का टैक्स कलेक्शन 40% बढ़कर 2.62 ट्रिलियन रुपये होने की उम्मीद है।
31 मार्च, 2024 (FY24) को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में, उत्तर प्रदेश को 2.62 ट्रिलियन रुपये का राजस्व इकट्ठा होने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 23 में लगभग 1.85 ट्रिलियन रुपये से बड़ी वृद्धि है। इसमें राज्य GST (SGST), VAT, एक्साइज, स्टांप-रजिस्ट्रेशन और परिवहन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य को केंद्रीय टैक्सों से 1.83 ट्रिलियन रुपये और केंद्रीय अनुदान से 1 ट्रिलियन रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।
31 मार्च, 2024 (FY24) को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में, उत्तर प्रदेश का संयुक्त टैक्स और फाइनेंशियल रिसोर्स 5.46 ट्रिलियन रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष के वित्त वर्ष 23 में 4.65 ट्रिलियन रुपये के आंकड़े से 17% से ज्यादा की वृद्धि दर्शाता है।
चालू वित्तीय वर्ष में, उत्तर प्रदेश में राज्य वस्तु एवं सेवा टैक्स (SGST) में 1.08 ट्रिलियन रुपये से ज्यादा का कलेक्शन होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2023 में 76,709 करोड़ रुपये के SGST कलेक्शन से 40% से ज्यादा की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।
यूपी बजट दस्तावेज़ में कहा गया है कि राज्य माल और सेवा टैक्स (SGST), वैल्यू ऐडेड टैक्स (VAT), एक्साइज और स्टांप और रजिस्ट्रेशन मिलकर राज्य में कुल टैक्स कलेक्शन का लगभग 75% बनाते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “बढ़ता टैक्स राजस्व राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाता है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के कारण लोगों द्वारा विवेकाधीन खर्च में वृद्धि हुई है।”
पिछले 4-5 सालों में उत्तर प्रदेश की अपने टैक्स कलेक्शन की तुलना में केंद्रीय टैक्सों में हिस्सेदारी पर निर्भरता कम होती जा रही है। इसका मतलब यह है कि वे समस्याओं को ठीक करके और टैक्स को अच्छे से कलेक्ट करने में बेहतर काम कर रहे हैं।
31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में, केंद्रीय टैक्सों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 23 में 1.69 ट्रिलियन रुपये से 8.3% बढ़कर 1.83 ट्रिलियन रुपये हो गई। इसके साथ ही, इसी अवधि के दौरान राज्य का अपना टैक्स कलेक्शन 40% बढ़ गया, जो 1.85 ट्रिलियन रुपये से बढ़कर 2.62 ट्रिलियन रुपये से ज्यादा हो गया।
इसके अलावा, एक्साइज राजस्व में अपेक्षित वृद्धि पर्याप्त है, जो वित्त वर्ष 2023 में लगभग 41,000 करोड़ रुपये से 40% बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 58,000 करोड़ रुपये हो गई है।
2023 में, उत्तर प्रदेश ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज्यादा 2.3 मिलियन नए निवेशकों को आकर्षित किया। महाराष्ट्र और गुजरात क्रमशः 2.18 मिलियन और 1.13 मिलियन नए निवेशकों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। वर्तमान में, 15 मिलियन निवेशकों के साथ महाराष्ट्र सबसे आगे है, इसके बाद 9 मिलियन के साथ उत्तर प्रदेश और 7.7 मिलियन के साथ गुजरात है।
